अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिरसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार गढवा गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ र २ का विभिन्न क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनका लागि सगुन कन्स्ट्रक्सन, बुटवलसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ठेक्का कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनबिना नै उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
अनुसन्धानले गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा राजस्व छुट दिइएको तथा त्यसबाट सरकारी सम्पत्तिमा आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको आयोगले जनाएको छ। साथै, राजस्वसम्बन्धी विषयमा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दै दोस्रो किस्ताबापतको १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत रकम मिनाहा गरिएको आरोप लगाइएको छ। जुन लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख (सहायक पाँचौँ) शम्भु चौधरी, सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रा.लि का प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का तथा कम्पनीका प्रतिनिधि विकास पुनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। पाँचै जनाविरुद्ध जनही १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही बराबरको जरिवाना र कानुनबमोजिम सजायको माग गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ अन्तर्गत राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र कैद सजायसमेत मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
Leave a Reply