नेपालमा ‘सुकुम्बासी व्यवस्थापन’ को नाममा भइरहेको बस्ती हटाउने अभियानले फेरि एकपटक राज्यको विकास दृष्टिकोण, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र मानवीय कर्तव्यबीचको गहिरो द्वन्द्व उजागर गरेको छ। नदीकिनार, सार्वजनिक जग्गा वा तथाकथित ‘अतिक्रमित’ क्षेत्रमा बसेका नागरिकलाई हटाउने कार्यलाई कानुनी रूपमा औचित्य दिन खोजिए पनि, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि,...

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हालको क्षण केवल सरकार परिवर्तनको क्षण होइन; यो राज्य, समाज, अर्थतन्त्र र पुस्तान्तरणीय राजनीतिक चेतनाको पुनर्संयोजनको क्षण हो। बालेंद्र शाह (बालेन) शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् र वैदिक सनातन विधि अनुसार शंखनाद, स्वस्ती वाचन तथा बौद्ध धर्मका भिक्षुहरु द्धारा अष्टमंगल...

नेपालको संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेपछि देशको आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ। नेपालमा कृषि क्षेत्र परम्परागत रूपमा मात्र अर्थतन्त्रको आधारको रूपमा रहेको छ । यसलाई व्यवस्थित उद्योगको रुपमा विकास गर्न तीतिगत...

नेपालको मिडिया परिदृश्य हेर्दा राजनीति, अपराध, र सनसनी खोज समाचारले मुख्य स्थान ओगटेको देखिन्छ। यस्ता विषयहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि, देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने कर्पोरेट क्षेत्र, उद्यमशीलता, र उद्योग विकासका समाचार भने अपेक्षाकृत ओझेलमा परिरहेका छन्। यही खालीपनलाई सम्बोधन गर्न विशेषीकृत कर्पोरेट मिडिया आजको आवश्यकता...