भोटेकोशी तथा त्रिशुलि नदीमा आएको बाडि बाट भएको क्षतिको अनुमानित खर्च राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले बाढीबाट प्रभावित पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
पूर्वाधारभित्र ऊर्जा तथा विद्युत् ग्रिड प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो क्षति देखिएको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीलाई पुनः सञ्चालनयोग्य बनाउन मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
यातायात पूर्वाधारतर्फ ६९ किलोमिटर सडक खण्डमा क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने चारवटा पुलमा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सडक तथा पुलसहित समग्र यातायात पूर्वाधारको पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीको असर आवास तथा सामाजिक पूर्वाधारमा समेत उल्लेखनीय देखिएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ। यसबाहेक ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन्।
यी सामाजिक क्षेत्रका संरचनाको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधितर्फ पनि बाढीले उल्लेख्य क्षति पुर्याएको छ। व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बालीमा क्षति पुगेको छ। साथै, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान बाढीबाट प्रभावित भएका छन्।
प्रतिवेदनले बाढीपछि भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै ऊर्जा, यातायात, आवास, सामाजिक सेवा र उत्पादनमूलक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
Leave a Reply