नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष गोपाल भट्टलाई केही स्वार्थ समूहले आफ्नो राजनीतिक तथा व्यक्तिगत उद्देश्यअनुकूल निर्णय गराउन खोजेको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका भट्ट सेयर बजारसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका विज्ञका रूपमा परिचित छन्। सेबोनको नेतृत्वमा पुगेपछि उनीबाट पुँजी बजारमा सुधार, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा बजारलाई थप स्वच्छ बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले दिएको एउटा निर्देशनले सेबोनमाथि दबाब र नियामकीय निष्पक्षतासम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ। समितिले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक सेयर निष्कासन गरे पनि अंकित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै सेयर उपलब्ध गराउन सरकार तथा नियामकीय निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको नियम २५ ‘क’ मा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको र लगातार दुई आर्थिक वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अर्थ समितिको पछिल्लो निर्देशनले जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित स्थानीयका लागि भने फरक मूल्य निर्धारण गर्न खोजेको देखिन्छ।
यस निर्देशनले समान प्रकृतिका कम्पनीका लागि नियामकीय व्यवहारमा भिन्नता सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्। नेपालमा जलविद्युत् बाहेक अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले पनि स्थानीय समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न गुनासा सामना गर्दै आएका छन्। प्रदूषण तथा स्थानीय क्षेत्रमा परेको प्रभावलगायतका विषयमा त्यस्ता कम्पनीविरुद्ध आवाज उठ्ने गरेको भए पनि समितिको निर्देशन भने विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमै केन्द्रित भएको छ।
यस विषयमा अर्थ समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीको भूमिकालाई लिएरसमेत चर्चा भएको छ। उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने लिखु कोरिडोरमा निर्माणाधीन नुम्बुर हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड (लिखु–ए) लाई प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता २१८ रुपैयाँका दरले सार्वजनिक निष्कासन गर्न पूर्वस्वीकृति दिइएको छ।
स्थानीयको समर्थन प्राप्त गर्ने राजनीतिक उद्देश्यले यस्तो निर्देशन आएको आरोप लागे पनि सभापति बुढाथोकीले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार स्थानीय बासिन्दाबाट गुनासो आएपछि अर्थ समितिमा विषयमाथि छलफल गरिएको र सोही आधारमा निर्देशन दिइएको हो।
अन्य क्षेत्रका कम्पनीका स्थानीयले पनि यस्तै गुनासो गरेमा क्रमशः त्यस्ता विषयमा समेत आवश्यक निर्देशन दिइने उनको भनाइ छ। बुढाथोकीले समितिले नयाँ नियम बनाउने नभई विद्यमान व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान मात्र निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्।
यद्यपि विद्यमान नियमावलीमा स्थानीय बासिन्दाका लागि प्रिमियम र अंकित मूल्य फरक हुने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। नियमावलीले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म सेयर उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसअन्तर्गत कति सेयर जारी गर्ने भन्ने निर्णय कम्पनीले गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
अर्थ समितिको निर्देशनपछि लगानीकर्ता तथा जलविद्युत् क्षेत्रका सरोकारवालाले यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै निश्चित आयोजनालाई केन्द्रित गरेर सेयर मूल्यसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अभ्यासले भविष्यमा नियामकीय समानता र लगानी वातावरणमा असर पार्न सक्छ।
सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरेपछि मात्रै आयोजनालाई नाफामा लैजाने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने र प्रवर्द्धककै लगानीमा आयोजना विकास गरी प्रतिफल दिने कम्पनीहरू निरुत्साहित हुन सक्ने जोखिमसमेत सरोकारवालाले औंल्याएका छन्। त्यसैले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्णय गर्दा तत्कालीन राजनीतिक वा स्थानीय दबाबभन्दा दीर्घकालीन बजार प्रभाव, समान नियमन र लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।
Leave a Reply