पत्रिकामा टेण्डर तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना र विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाउनेगरी गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र अब्दुल अजिज मुसलमान सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनमार्फत पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्वरूपमै प्रतिबन्ध लगाइएको व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी रिट निवेदकहरूले गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक सूचना प्रवाह, सञ्चारको अधिकार तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने जिकिर गरेका छन्। इजलासले रिटमा उठाइएको विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको ठहर गरेको छ। त्यसकारण तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले दायर गरेको रिटमा विकसित मुलुकका सर्वोच्च अदालतहरूले समेत समान प्रकृतिका असंवैधानिक कानुनी व्यवस्थालाई बदर गरेका उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले संशोधित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर संवैधानिक इजलासले विषयको गम्भीरता र यसको अन्तिम निरूपण आवश्यक रहेको भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश नदिई सरकारसँग जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो।
अब सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दाको संवैधानिक तथा कानुनी पक्षमा थप सुनुवाइ हुने भएको छ।
Leave a Reply