काठमाडौँ – बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुई अलग मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सम्बन्धित अदालतहरूबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतबाट जारी भएका थुना आदेशको कानुनी आधार, कारण र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
भट्टले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतका आदेश कानुनअनुकूल नरहेको जिकिर गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले दुवै अदालतका आदेश बदर गरी आफूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्।
भट्टविरुद्ध बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणका छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८१ चैत १९ गते उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले गत असार ५ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। यस मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले असार ३ गते भट्टलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।
हाल दुवै आदेशका आधारमा थुनामा रहेका भट्टको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेसँगै अब सम्बन्धित अदालतबाट विवरण प्राप्त भएपछि उनको थुना कायम रहने वा धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।
