सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै उक्त शुल्क कार्यान्वयन हुँदा सर्वसाधारणमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्ने र जनस्तरमा असन्तुष्टि देखिएकाले हाललाई व्यवस्था स्थगित गरिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाका आधारमा गठन भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नुका साथै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले समता शुल्कको अवधारणा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई प्रभावकारी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा कमजोर बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बताउनुभयो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि यससँग जोडिएको उहाँको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्कबारे नागरिकबाट आएका प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै जनभावनाको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने र समतामूलक समाज निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारका सबै नीति तथा निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र कुनै निर्णयप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएमा आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायसंगत ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो।
