काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दामा दायर भएको अभियोगपत्र फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार सुनुवाइ नसकिएपछि उक्त मुद्दाको थप सुनुवाइका लागि भोलि पेसी तोकेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आइतबार रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो। तर समय अभावका कारण सुनुवाइ सम्पन्न हुन नसकेपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन सहकारी ठगीसँगै दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। उक्त निर्देशनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल तथा युवराज पौडेल ‘सफल’ ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले जारी गरेको सात पृष्ठ लामो टिप्पणी र आदेशमा लामिछानेमाथि सहकारी ठगी मुद्दा मात्र चलाउने तथा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हटाउने निर्देशन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई दिइएको थियो।
उक्त निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन पेश गरिए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। काठमाडौं र पर्सा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने हालसम्म अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छैनन्।
