spot_img
19.1 C
Kathmandu
spot_img
Homeवित्तनेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन

काठमाडौं – ले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो, सोहीअनुसार नयाँ संशोधन सार्वजनिक गरिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ (स्थायी चालू पुँजी आवश्यकता) का लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालू पुँजी कर्जा नीति अनुसार निर्धारण गरिनेछ र यसका लागि कुनै निश्चित सीमा लागू नहुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

यसअघि प्रवाह भएको ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ अन्तर्गतका आवधिक कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्म एकपटक मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको मानिने छैन।

त्यस्तै, चालू पुँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिनसम्म कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।

संशोधनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा दुई करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चार करोड रुपैयाँसम्म) कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा पनि ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ पहिचान भएमा अस्थिर आवश्यकता (‘टेम्पोररी वर्किङ क्यापिटल निड’) का लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा स्थिर आवश्यकता (‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’) का लागि आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार व्यवसायको चालू पुँजी आवश्यकताको मूल्यांकन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ मानी सोही अनुसार आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जालाई चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाका रूपमा गणना गरिनेछ।

राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा व्यवस्थापनमा थप स्पष्टता दिने तथा व्यवसायिक क्षेत्रको चालू पुँजी आवश्यकतालाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ताजा खबर

विशेष समाचार

Homeवित्तनेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन

काठमाडौं – ले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो, सोहीअनुसार नयाँ संशोधन सार्वजनिक गरिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ (स्थायी चालू पुँजी आवश्यकता) का लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालू पुँजी कर्जा नीति अनुसार निर्धारण गरिनेछ र यसका लागि कुनै निश्चित सीमा लागू नहुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

यसअघि प्रवाह भएको ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ अन्तर्गतका आवधिक कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्म एकपटक मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको मानिने छैन।

त्यस्तै, चालू पुँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिनसम्म कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।

संशोधनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा दुई करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चार करोड रुपैयाँसम्म) कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा पनि ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ पहिचान भएमा अस्थिर आवश्यकता (‘टेम्पोररी वर्किङ क्यापिटल निड’) का लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा स्थिर आवश्यकता (‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’) का लागि आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार व्यवसायको चालू पुँजी आवश्यकताको मूल्यांकन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ मानी सोही अनुसार आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जालाई चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाका रूपमा गणना गरिनेछ।

राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा व्यवस्थापनमा थप स्पष्टता दिने तथा व्यवसायिक क्षेत्रको चालू पुँजी आवश्यकतालाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

spot_img
spot_img
spot_img

ताजा खबर

विशेष समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here