सर्वोच्चको फैसला: गुणस्तरहीन इन्धन प्रकरणमा आयल निगमले प्राधिकरणलाई ११ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

नेपाल आयल निगमले गुणस्तरहीन इन्धन आपूर्ति गरेको पुष्टि भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।

सुनसरीको दुहवीस्थित डिजेल जेनेरेटर प्लान्टका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल आयल निगमसँग ठुला उपकरणमा प्रयोग हुने फर्नेस आयल खरिद गरेको थियो । सम्झौताअनुसार इन्धनमा अधिकतम एक प्रतिशतसम्म मात्र पानीको मात्रा हुनुपर्ने थियो । उपकरणमा समस्या आएपछि परीक्षणका क्रममा २६ प्रतिशतसम्म पानी मिसिएको भेटिएपछि प्राधिकरणले निगमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमले गुणस्तरहीन इन्धन उपलब्ध गराएको ठहर गर्दै ११ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको उक्त विवादमा निगमलाई दोषी मानेको छ। अदालतको फैसलाअनुसार निगमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ।