नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई नै तरंगित बनाउने घटनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे अन्ततः प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित अर्बौँ रुपैयाँको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर अनियमितता गरेको आरोप लागेका पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको हो। सीआईबी स्रोतका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि ६३ वर्षीय पाण्डे सम्पर्कविहीन बनेका थिए। उनले मोबाइल फोन अफ गरेर काठमाडौं छाडेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार उनी मदन भण्डारी राजमार्ग हुँदै पूर्वतर्फ भाग्ने योजनामा थिए। प्राविधिक निगरानी, मोबाइल लोकेशन ट्र्याकिङ र स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वयपछि उनलाई वैशाख २९ गते राति सिन्धुलीमाढी बसपार्क नजिकैबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो। स्मार्ट टेलिकम प्रकरण के हो? स्मार्ट टेलिकम लामो समयदेखि सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी, नवीकरण शुल्क र विभिन्न कर विवादमा मुछिँदै आएको कम्पनी हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश र दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएको थियो। त्यसपछि कम्पनीका सम्पत्ति तथा उपकरणहरू ऋण असुली प्रक्रिया अन्तर्गत लिलामीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यही प्रक्रियामा बैंकको ऋण असुली समिति (Loan Recovery Committee – LRC) का अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेमाथि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको हो। ४० करोड रुपैयाँ कहाँ गयो? अनुसन्धानमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित जग्गा तथा संरचना प्रयोगबापत संकलन गरिएको घरभाडा, टावर भाडा र विद्युत महसुल गरी करिब ४० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित पक्षलाई नबुझाई रोकिएको देखिएको छ। सीआईबीको दाबी अनुसारः जग्गाधनीलाई दिनुपर्ने रकम रोकियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरी रकम अन्यत्र राखियो सरकारी नियन्त्रणमा आउनुपर्ने सम्पत्तिमा अपारदर्शी हस्तक्षेप गरियो लिलामी प्रक्रियामा संलग्न केही पक्षसँग आर्थिक लेनदेनको आशंका देखियो प्रहरीले यसलाई “आपराधिक विश्वासघात” तथा “सरकारी हितविरुद्धको आर्थिक अपराध” को रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो तरंग नेपालको एक प्रमुख वाणिज्य बैंकका बहालवाला सीईओ नै आर्थिक अपराध आरोपमा पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ। वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो घटनाले बैंकहरूको ऋण असुली प्रक्रिया, कर्पोरेट गभर्नेन्स र उच्च व्यवस्थापनको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी संकटग्रस्त कम्पनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा पारदर्शिता र नियमन कमजोर भएको आलोचना हुन थालेको छ। सीआईबीको भनाइ सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले अनुसन्धान जारी रहेको र घटनामा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाको संलग्नता पनि परीक्षण भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारी हकहितलाई नोक्सान पुर्याउने गरी गरिएको आर्थिक गतिविधिको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। पाण्डेलाई काठमाडौं ल्याएर थप बयान तथा वित्तीय कारोबारको परीक्षण गरिने प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानपछि संगठित आर्थिक अपराध, विश्वासघात र अन्य सम्बन्धित कसुरमा मुद्दा दर्ता हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यो घटनाले नेपालको बैंकिङ र कर्पोरेट क्षेत्रभित्रको शक्ति, पहुँच र आर्थिक चलखेलमाथि फेरि एकपटक गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।
