काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यस आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ । आयोगको फागुन ११ गतेको बैठक मा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सरकारले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको भन्दै अनुदान कटौती गर्ने प्रयास भएको भए पनि, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अनुदानको परिमाण निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगकै हो । त्यसैले सिफारिसअनुसार नै रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले भनेको छ कि संविधानको धारा ६० (३) र धारा २५१ (१) को ‘ख’ खण्ड अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारणको अधिकार आयोगलाई निहित छ । त्यसैले बजेट अनुसार तय गरिएको अनुदान रक्षा गरी उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
सरकारले पुस मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा केवल ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएकोले अनुदान कटौती गर्नुपरेको जनाएको थियो । तर आयोगले यो कदम संविधान र वित्त समानीकरण सिफारिस विपरीत रहेको टिप्पणी पनि गरेको छ ।
आयोगको यस निर्णयपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार र बजेट कार्यान्वयनमा हुने प्रभावका विषयमा फेरिै बहस सुरु हुने अनुमान गरिएको छ ।
