भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगे पनि ती आयोजनाको बीमा नगरिएको पाइएको छ। बीमा नभएका कारण प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको आर्थिक भार अब प्राधिकरणले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
बाढीबाट प्रभावित बीमा नगरिएका आयोजनामा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली जलविद्युत आयोजना, १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत आयोजना र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए जलविद्युत आयोजना रहेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार यी तीन आयोजनामा मात्रै बाढीका कारण करिब १६ देखि १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। त्रिशूली तथा भोटेकोशी नदी बेसिनमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन अन्य जलविद्युत आयोजनासमेत बाढीबाट प्रभावित भएका छन्।
प्राधिकरणअन्तर्गतका अधिकांश पूर्वाधार तथा जलविद्युत आयोजनाको बीमा नहुँदा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको जोखिम संस्थाले आफैं वहन गर्दै आएको छ। सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, उत्पादन केन्द्रलगायतका विभिन्न संरचनासमेत पूर्ण रूपमा बीमाको दायरामा नरहेको बताइएको छ।
विशेषगरी देवीघाट, त्रिशूली र माथिल्लो त्रिशूली–३ ए पुराना आयोजना भएकाले तिनको बीमा गर्दा प्रिमियम महँगो पर्ने कारण पनि बीमा हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। जलविद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क तुलनात्मक रूपमा उच्च हुनुका साथै क्षति भएपछि दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने गरेको गुनासो पनि क्षेत्रका सरोकारवालाले गर्दै आएका छन्।
ठूला आयोजनाको बीमा गर्दा वार्षिक प्रिमियममै अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने भएकाले बीमा गराउनेभन्दा सम्भावित क्षति भएमा संस्थाले नै व्यहोर्ने सोच कतिपय अवस्थामा हावी भएको देखिन्छ। यही कारण कतिपय आयोजना अझै बीमाबाहिर रहेका छन्।
तर, पछिल्लो बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिले बीमा नगर्ने निर्णयको जोखिम स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। करोडौं तथा अर्बौं रुपैयाँको पूर्वाधारमा प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति पुग्दा बीमा सुरक्षा नहुँदा पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारको सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व सम्बन्धित संस्थामाथि पर्न जान्छ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जलविद्युत आयोजना, प्रसारण तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि भविष्यमा यस्ता आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापन र बीमा नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
Leave a Reply