रसुवा बाढीको क्षतिपूर्तिका लागि वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउन विज्ञको सुझाव

रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका लागि हानी–नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नेपालले वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्यांकसहित बलियो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने पूर्वसचिव डा. गणेशराज जोशीले बताएका छन्।

उनका अनुसार बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको हो भन्ने पुष्टि गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यांक र अन्य प्रमाण आवश्यक हुन्छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा मात्रै नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ। राजधानीमा आयोजित ‘विपद् उत्थानशीलता र दीगो मित्रताका लागि नेपाल–चीन सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जोशीले रसुवामा आएको बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नभई विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सरकारले जलवायुजन्य क्षतिका लागि हानी–नोक्सानी कोषसमक्ष हालै पत्राचार गरिसकेको भए पनि त्यहाँबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज नरहेको जोशीले बताए। उनका अनुसार नेपालले कोषबाट सहायता प्राप्त गर्न विपद्पछिको आवश्यकता तथा क्षति मूल्यांकन अर्थात् पीडीएनए प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

जोशीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी विश्वका सबै मुलुकसँग जोडिए पनि ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी तुलनात्मक रूपमा बढी हुने बताए। जलवायु न्यायको अवधारणाअनुसार यस्ता राष्ट्रले बढी योगदान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

हानी–नोक्सानी कोषमा प्रतिबद्धता गरिएको रकम अझै पूर्ण रूपमा जम्मा नभएको र विश्वभरबाट कोषमा ठूलो माग रहेको अवस्थाले नेपालका लागि थप चुनौती सिर्जना गरेको उनले बताए।

जोशीका अनुसार कोषमा करिब ८२० मिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको भए पनि हालसम्म करिब ३५० मिलियन अमेरिकी डलर मात्र प्राप्त भएको छ। अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी रूपमा कोषबाट करिब ८.२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको माग रहेको उनले जानकारी दिए।

यस अवस्थामा सीमित स्रोतका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले दाबीलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो। रसुवाको बाढी जलवायु परिवर्तनकै प्रभावका कारण भएको हो भन्ने वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गर्न सकेमा क्षतिपूर्तिको दाबीलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए।