नुम्बुर हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड (लिखु–ए) को प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिबाट आएको निर्देशन विवादमा परेको छ। उक्त निर्णय प्रक्रियामा अर्थ समिति सभापति तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट रामेछाप क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णहरि बुढाथोकीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१२, गेलुमा जन्मिएका बुढाथोकी अर्थ समितिको सभापति भएपछि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाको आईपीओ प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गराएको आरोप केही सरोकारवालाले लगाएका छन्। उनीमाथि व्यक्तिगत तथा राजनीतिक लाभसँग जोडिएको सम्भावित स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना भएको आरोपसमेत उठाइएको छ। यद्यपि यी आरोपहरूबारे सम्बन्धित पक्षको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।
सभापति बुढाथोकीले भने स्थानीय बासिन्दाबाट गुनासो आएपछि अर्थ समितिमा विषयमाथि छलफल गरिएको र सोही आधारमा निर्देशन दिइएको बताउँदै आएका छन्। तर आयोजनासँग सम्बन्धित स्थानीय आन्दोलनमा सहभागी केही व्यक्तिहरू राजनीतिक रूपमा रास्वपासँग जोडिएको दाबीसमेत सार्वजनिक रूपमा गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न भिडियोमा आन्दोलनमा सहभागी व्यक्तिहरूका अभिव्यक्ति देखिएको भन्दै यस विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
आन्दोलनका क्रममा आयोजनामा तोडफोड भएको र केही व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी पनि गरिएको छ। यद्यपि घटनामा संलग्न व्यक्तिको राजनीतिक आबद्धता तथा अन्य आरोपहरू पुष्टि गर्न सम्बन्धित निकायको आधिकारिक अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।
यस विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विद्यमान कानुनी व्यवस्था र आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया हो। धितोपत्रसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ ‘क’ अनुसार कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको र पछिल्ला दुई वर्ष खुद मुनाफामा रहेको संगठित संस्थाले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
लिखु–एले पनि सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनका लागि विद्युत् नियमन आयोगमार्फत २०८१/०८/२८ गते प.सं. २०८१/८२, प.नं. २४६ अनुसार स्वीकृति प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ। कम्पनीमा अमेरिकी लगानीसमेत रहेको बताइएको छ।
तर त्यसपछि २०८३/०४/२८ गते सम्बन्धित निकायबाट बोर्डलाई पुनः पत्राचार गर्दै यसअघिको प्रक्रियाभन्दा फरक व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिइएको विषयले विवाद थप चर्काएको छ। यसले नियामकीय निर्णय र अधिकारक्षेत्रको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार लगानीसम्बन्धी नीति र नियामकीय व्यवस्था स्पष्ट, स्थिर तथा समान रूपमा लागू हुन नसके त्यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्न सक्छ। विशेषगरी विदेशी प्रत्यक्ष लगानीसमेत रहेको आयोजनामा पटक–पटक नीतिगत वा प्रक्रियागत हस्तक्षेप हुँदा लगानीको वातावरणबारे नकारात्मक सन्देश जान सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
कम्पनीले भने कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा पछि फरक निर्णय वा निर्देशन आउँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने बताउँदै आएको छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका कम्पनीको हकमा राजनीतिक वा अन्य दबाबका आधारमा फरक व्यवस्था गरिए समान नियमनको सिद्धान्त प्रभावित हुन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
यसैबीच, अर्थ समितिको निर्देशनले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेको हो वा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि मात्र दिइएको हो भन्ने विषय पनि बहसको केन्द्रमा आएको छ। सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, नियामक निकायको अधिकार र समितिको निर्देशनबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्ने माग उठेको छ।
सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा राजनीतिक हितसँग जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा सम्भावित स्वार्थ बाझिने अवस्थाबाट अलग रहनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयको हित संरक्षण गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र समान रूपमा लागू हुने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा लगानीको वातावरण बलियो बनाउन कानुनी शासन, नियामकीय स्थिरता र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले लिखु–ए आईपीओ विवादमा उठेका आरोप तथा प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। यसबाट सम्बन्धित व्यक्ति, नियामक निकाय र कम्पनीमाथि उठेका प्रश्नको तथ्यगत निरूपण हुनुका साथै भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिने स्पष्ट आधारसमेत बन्न सक्ने देखिन्छ।
Leave a Reply