जलविद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धमा अर्थ समितिबाट लगातार निर्देशन आउन थालेपछि पुँजी बजार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा त्यसको उद्देश्य र दीर्घकालीन प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ। समितिका निर्देशनले जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ प्रक्रियामा सुधार ल्याउने प्रयास गरेको हो वा निश्चित स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई सेयर उपलब्ध गराउने विषय पछिल्लो समय विशेष चर्चामा छ। अर्थ समितिले स्थानीयलाई सेयर वितरण गर्दा अंकित मूल्यलाई आधार बनाउनुपर्ने विषयमा सरकार तथा नियामक निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यससँगै आईपीओको मूल्य निर्धारण, स्थानीयको अधिकार र नियामकीय व्यवस्थाबीचको सन्तुलनबारे सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।
हालको व्यवस्थाअनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न सक्ने प्रावधान छ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, चुक्ता पुँजी तथा नाफाको आधारमा प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि स्थानीय प्रभावितका लागि फरक मूल्य कायम गर्ने विषयले विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग यसको तालमेल कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
अर्थ समितिबाट आएको निर्देशनले जलविद्युत् क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेको विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। नेपालमा विभिन्न उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कम्पनीले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भए पनि पछिल्लो निर्देशन मुख्यतः जलविद्युत् आयोजनातर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।
सरोकारवालाका अनुसार आईपीओ प्रक्रियामा बारम्बार बाह्य निर्देशन थपिँदा लगानीकर्ताको निर्णय, कम्पनीको वित्तीय योजना र आयोजना विकासको वातावरणमा असर पर्न सक्छ। विशेषगरी आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने क्रममा सेयरको मूल्य निर्धारण महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसमा गरिने परिवर्तनले कम्पनीको वित्तीय संरचनालाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय बासिन्दाको हित संरक्षण गर्नु र आयोजनाबाट प्रभावित समुदायलाई उचित अवसर उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको पक्ष पनि बलियो छ। आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय क्षेत्रले बेहोर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर स्थानीयको सहभागिता र लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
तर स्थानीयको हित संरक्षण गर्ने नाममा कुनै निश्चित क्षेत्र वा आयोजनालाई मात्र लक्षित हुने गरी नीति तथा निर्देशन ल्याउँदा त्यसले समान नियमनको सिद्धान्तमा प्रश्न उठाउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। एउटै प्रकृतिका कम्पनीका लागि समान नियम लागू हुने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ।
जलविद्युत् आईपीओमा आएका पछिल्ला निर्देशनले अब नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिकालाई समेत महत्वपूर्ण बनाएको छ। बोर्डले विद्यमान कानुनी व्यवस्था, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, लगानीकर्ताको हित र स्थानीय समुदायको अधिकारलाई सन्तुलनमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
त्यसैले जलविद्युत् आईपीओसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनलाई तत्कालीन राजनीतिक वा क्षेत्रगत दबाबका आधारमा भन्दा स्पष्ट कानुनी आधार, समान व्यवहार र दीर्घकालीन लगानी वातावरणलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पछिल्ला निर्देशनले सुधारको उद्देश्य पूरा गर्छन् वा नयाँ विवाद सिर्जना गर्छन् भन्ने विषय भने यसको कार्यान्वयन र आगामी नीतिगत निर्णयबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ।
Leave a Reply