प्रतिनिधिसभामा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारी स्रोतको दोहोरो उपयोग हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पारिन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले एउटै व्यक्तिले राज्यकोषबाट एकैपटक निवृत्तिभरण र पारिश्रमिक लिनु सुशासन तथा मितव्ययिताको मान्यताविपरीत हुने बताएकी छन्।
उनका अनुसार जनताबाट संकलन भएको करबाट सञ्चालन हुने राज्यकोषको खर्च प्रभावकारी र मितव्ययी ढंगले हुनुपर्छ। यसै उद्देश्यअनुसार निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति पुनः संवैधानिक पदमा नियुक्त भएमा उनीहरूले एकै समयमा तलब र पेन्सन दुवै प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
मन्त्री गौतमले नेपालमा हाल १३ वटा संवैधानिक आयोगमा ६१ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन्। औसत मासिक निवृत्तिभरण ५० हजार रुपैयाँका आधारमा हिसाब गर्दा एक जना पदाधिकारीको ६ वर्षे कार्यकालमा करिब ३६ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट बचत हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
६१ जना पदाधिकारीको हकमा यही व्यवस्था लागू भए राज्यकोषबाट ठूलो रकम जोगाउन सकिने मन्त्री गौतमले बताइन्। बचत भएको रकमलाई अन्य सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने उनको धारणा छ।
सरकारी स्रोतको जिम्मेवार उपयोग, अनावश्यक आर्थिक भार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दोहोरो सुविधा लिने परम्परालाई निरुत्साहित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गौतमले दोहोर्याइन्।
Leave a Reply