काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको आईपिओ गैर कानुनी भएको ठहर गर्दै प्रिमियम बापतको रकम छुट्टै खातामा दाखिला गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
फैसलासँगै बीमा प्राधिकरणमा चार बर्षे कार्यकाल भ्रष्टाचार र सेटिङमा बिताएका सुर्य सिलवालमाथि छानविन गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मा (हालका प्रन्या) र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत बैशाख १५ गते गरेको फैसलाको हालै तयार भएको पूर्णपाठमा यस्तो आदेश जारी भएको हो । अधिवक्ता यम प्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज र दुई नियामकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले कानुन बमोजिम कार्य नगरी प्रिमियम मूल्यमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आईपिओ जारी गर्न अनुमति दिएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तो ठहरसँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्ने बिषयमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ भने बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालमाथि कानुनी कारवाहीको बाटो समेत सर्वोच्च अदालतले देखाएको छ ।
रिन नं ०८०–डब्लुओ–०४७६ को उत्प्रेषण मुद्दाको अन्तिम फैसलाको बुँदा नं १५ मा दुई नियामक निकायले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने नियामकीय दायित्व समेत पुरा नगरी हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न दिएको ठहर गरेको छ । सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता भएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालसँग मिलेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ निष्काशन गर्न प्रक्रिया पुरा गराएका थिए । आईपिओ भने डा. प्रकाशशरण महतको पालामा जारी भएको थियो ।
नियामाक बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैर कानुनी काम गरेको ठहर फैसलामा गरेपछि अब सो काण्डको छानविन हुने निश्चित भएको छ । सो काण्डको छानविनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ, तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमाल, बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाल संलग्न कर्मचारीहरु पर्नेछन् ।
उता, अन्य बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम बापतको रकम समेत अब कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ । प्रिमियम मूल्यआ आईपिओ जारी गर्ने कम्पनीहरु अब दवावमा पर्ने देखिएको छ । साथै नयाँ कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी नगर्न नदिन समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।
