अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत तोकिएको अवधिभित्र प्राप्त हुने सुझावहरू आवश्यकताअनुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट बनाउने, सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने तथा स्वदेशी र विदेशी बजारमा सरकारी ऋणपत्र निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको छ। साथै, विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा सरकारी ऋणपत्रको डिजिटल अभिलेख राख्ने, ‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्ने तथा विनिमय दर र ब्याजदरबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’ प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
विधेयकले नेपाल सरकारले कुन क्षेत्र र निकायमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्न सक्ने तथा कुन क्षेत्रमा त्यस्तो लगानी गर्न नपाइने भन्ने विषयलाई समेत स्पष्ट पारेको छ। प्रस्तावअनुसार पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा सरकारी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
यस्तै, व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष ऋण प्रवाह गर्ने, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री, क्यासिनो तथा जुवाघर सञ्चालन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भने सरकारी लगानी गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, सरकारी ऋण असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने, ऋणपत्रको बोलकबोल प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने वा गलत विवरण पेश गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गर्ने तथा ऋणपत्रसम्बन्धी केही प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
