काठमाडौं – आज बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णयहरू गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मिटरव्याज पीडितसँग वार्ता टोली गठनदेखि नयाँ सिक्का टकमरी, विदेशी अनुदान स्वीकृति, वन व्यवस्थापन, मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना, अध्यादेश संशोधन र सेवा करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका विभिन्न प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णयहरू स्वीकृत गरेको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरूः
१. अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय, वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने।
२. रु. १ र रु. २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
३. ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने।
४. संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रूख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने।
५. विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने।
६. ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने।
७. सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने।
