काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाउने समय थप गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ मा दोस्रो संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्न थप २ वर्षको समय दिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउन २०८७ असारसम्मको समय पाउने भएका छन्। यसअघि पहिलो संशोधनमार्फत २०८५ असारसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो। यस्तै, रेमिट्यान्स कार्डसमेत जारी गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि २५ करोड रुपैयाँ तथा मुख्य कम्पनी भई विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने संस्थाका लागि १० लाख रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी निर्धारण गरिएको छ।
पहिले चरणबद्ध रूपमा प्रत्येक वर्ष पुँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था भए पनि नयाँ संशोधनसँगै उक्त प्रावधान खारेज गरिएको छ। अब कम्पनीहरूले तोकिएको पुँजी एकै पटक पुर्याउनुपर्नेछ।
समयावधि थपिएसँगै साना तथा मध्यम स्तरका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई तत्काल पुँजी जुटाउने दबाब कम भएको छ। यसले उनीहरूलाई स्रोत व्यवस्थापन, मर्जर तथा व्यवसायिक पुनर्संरचना गर्न पर्याप्त अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले इजाजत प्रक्रिया पनि स्पष्ट बनाएको छ। विप्रेषण सेवा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिँदा कार्ड सुविधा दिने कम्पनीहरूबाट २ लाख रुपैयाँ र अन्य कम्पनीबाट १ लाख रुपैयाँ शुल्क लिइनेछ। यस्तो इजाजत ५ वर्षका लागि मान्य हुनेछ।
संशोधित विनियमावलीले इजाजतपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया, नवीकरण, निलम्बन तथा खारेजी, कसुर र सजायका प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। साथै, कम्पनीहरूबीच मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा कमजोर कम्पनीहरू बजारबाट बाहिरिने वा ठूला कम्पनीसँग गाभिने सम्भावना बढ्छ। यसले समग्र रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, बलिया कम्पनीहरूले मनी लाउन्ड्रिङ नियन्त्रण, छिटो भुक्तानी प्रणाली र सशक्त नेटवर्क विस्तारमा लगानी गर्न सक्नेछन्।
