अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई विस्तृत कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मार्गदर्शनअनुसार बजेटबाट स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा अन्य मार्गनिर्देशन साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साउन १ गते जारी गरिएको मार्गदर्शनमा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका समयमै स्वीकृत गरी स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कार्यविधिबाट थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्था आएमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने निर्देशन पनि दिइएको छ। त्यस्तै, बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर मात्र अघि बढाउन भनिएको छ। मार्गदर्शनमा वैदेशिक ऋण वा अनुदानसम्बन्धी सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म त्यस्ता आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको वैदेशिक स्रोत तथा नेपाल सरकारको ‘म्याचिङ फण्ड’ खर्च शीर्षकगत रूपमा रोक्का रहने उल्लेख गरिएको छ। पूर्वप्रभावी वित्तीय (रेट्रोएक्टिभ फाइनान्सिङ) सम्झौता भएका आयोजनामा भने मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेट सहयोगअन्तर्गत विनियोजन गरिएको रकम समयमै प्राप्त नभएमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट अस्थायी रूपमा हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका हकमा भने वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएको सुनिश्चित भएपछि मात्र खर्च प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाहरूले नियमित रूपमा सोधभर्ना माग गर्नुपर्ने तथा आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले त्यससम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्धारित अवधिभित्र सोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नगरे अर्को त्रैमासिकको निकासा रोक्का गरिने र समयमै सोधभर्ना माग नगर्ने आयोजना प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा मन्त्रालयको सहमतिविना कुनै पनि अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न निर्देशन दिएको छ। विपद्, मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णय वा अन्य असाधारण अवस्थाबाहेक पहिलो त्रैमासिकमा थप बजेट निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। मार्गदर्शनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार एउटै अनुदान संकेतभित्र चालु खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारी पारिश्रमिक, पदाधिकारी सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक खर्च शीर्षकमा रकमान्तर वा गतिविधि संशोधनसम्बन्धी अधिकार पनि सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिइएको छ।
नियमित सरकारी संरचनाबाट सम्पन्न गर्न सकिने कार्यमा परामर्श सेवा नलिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। ठूला तथा जटिल आयोजनाबाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको सेवा पनि प्रयोग नगर्न भनिएको छ। ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि वा मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्नसमेत परामर्श सेवा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, पानी, विद्युत्, सञ्चार महसुल, इन्धन, कार्यालय सामग्री, भ्रमण, तालिम, गोष्ठी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन जोड दिइएको छ।
विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। सरकारी कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन र सरकारी भवन उपलब्ध नभए मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्रभन्दा बाहिर न्यूनतम सुविधा भएका भवन भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सबै निकायलाई मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा सात दिनअघि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न गरी खर्चको लेखा अद्यावधिक गर्न तथा खर्च नभएको अनुदान रकम समयमै फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्दै उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण, कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका उपाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन पनि सबै निकायलाई भनिएको छ। प्रत्येक दुई महिनामा हुने बजेट कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा अनिवार्य सहभागिता जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको मूल्याङ्कन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन, ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तथा पुँजीगत खर्च सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
