मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक खर्च विवरणअनुसार चालुतर्फको खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले उक्त आर्थिक वर्षका लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
असार मसान्तसम्म चालुतर्फ ९ अर्ब ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भई कुल २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु खर्च ६०.६९ प्रतिशत पुगेको हुँदा पुँजीगत खर्च भने ५४.१२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
मन्त्रालयगत खर्चको विवरणअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ। यस मन्त्रालयले कुल बजेटको ७१.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जसमा चालुतर्फ ७९.१४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ८४.४० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३.०१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ६५.६० प्रतिशत तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। शिक्षा तथा संस्कृति कल्याण मन्त्रालयको खर्च ६०.८८ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ५८.६७ प्रतिशत रहेको छ।
यता उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ५१.७७ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ४९.९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४७.८७ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ४६.१७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४०.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
खर्च प्रगतिको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। उक्त कार्यालयले कुल बजेटको ३७.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ ४०.३७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ केवल १७.७९ प्रतिशत खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ५४.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने कर्मचारी सुविधा, सेवानिवृत्त सुविधा तथा अर्थ विविध शीर्षकमा भने आर्थिक वर्षभर कुनै खर्च नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार अघिल्लो सरकारले घाटासहितको बजेट ल्याउनु, जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारी संरचनामा क्षति पुग्नु तथा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनुले बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको हो। यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर योजनाको कार्यान्वयनले गति लिएपछि कुल खर्च ५६ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु सकारात्मक उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ छ।
