काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामै सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। बढ्दो ऋण दायित्वका कारण सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन शीर्षकमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। पुस मसान्तसम्म उक्त रकमको ४५.५३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।
समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा १ खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड र ब्याज २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साँवा २६ अर्ब १३ करोड र ब्याज ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ गरी कुल ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋणको आकार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। एक दशकअघि ५ खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ६१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
राजस्व संकलनमा चुनौती र विकास खर्चको चापका बीच सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सरकारका लागि आगामी दिनमा अझ चुनौतीपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ।
