काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद घिमिरेले मुलुकको अर्थतन्त्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामै रहेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा झरे पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार यसका कारण बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ। घिमिरेले नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षमा अवलम्बन गरेका केही नीतिगत सुधार र लचकताका कारण नीतिगत दर तथा ब्याजदर घट्न सफल भएको बताए। तर, बजारमा माग कमजोर रहँदा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार निक्षेप वृद्धिको तुलनामा निकै पछाडि परेको उनको भनाइ थियो।
उनले बजारको सुस्त मागका कारण उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको, नयाँ रोजगारी सिर्जना, प्रविधिमा लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका योजना प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।
उपाध्यक्ष घिमिरेले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नीतिगत स्थिरता, स्पष्टता र पूर्वानुमानयोग्य वातावरणको माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो एक वर्षमा सरकार तथा नियामक निकायबाट भएका अप्रत्याशित नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको बताए। राज्यप्रतिको विश्वास घटेकै कारण पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उनको धारणा थियो।
उनले बाह्य क्षेत्रका अधिकांश आर्थिक सूचकहरू निरन्तर सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको भए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहनु मुलुकको आर्थिक विकासका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए। बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिए पनि घरेलु बजारमा आर्थिक चलायमानता नबढेसम्म राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो। घिमिरेले हाल स्थायी सरकार गठन भइसकेकाले निजी क्षेत्रमैत्री नीति, लगानीयोग्य वातावरण निर्माण, रोजगारी विस्तार र राजस्व वृद्धि हुने खालका कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे। साथै, ती उद्देश्यलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
