नेपालको अर्थतन्त्रबारे बहस हुँदा अहिले बारम्बार दोहोरिने शब्दहरू हुन्—आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केहि दिन अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यक्रममा धादिङ जाँदै गर्दा बोलेको वाक्य हो अब ग्रामिण अर्थतन्त्र लाई पनि चलायमान बनाउन जरुरी छ । नीति निर्माताहरूले पनि नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि गाउँ, कृषि, उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्। तर ग्रामीण नेपालको खेतबारीमा उभिएर हेर्ने हो भने एउटा प्रश्न निकै कठोर रूपमा अघि आउँछ—किसानले लगाएको बाली नै सुरक्षित छैन भने ग्रामीण अर्थतन्त्र कसरी पुनर्जीवित हुन्छ?
नेपालका पहाडी तथा मध्यपहाडी गाउँहरूमा बाँदर आतंक आज सामान्य कृषि समस्या मात्र होइन, ग्रामीण जीवन, खाद्य सुरक्षा, बसाइँसराइ र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक–आर्थिक संकट बन्दै गएको छ। मकै, गहुँ, कोदो, आलु, तरकारी, फलफूल र दलहन बाली किसानको पसिना र पूँजीले मात्र उम्रिँदैनन्; ती बाली जोगाउन किसानले दिनभर खेतमै पहरा दिनुपर्ने अवस्था छ। धेरै ठाउँमा किसानले खेती गर्नु भनेको उत्पादनको आशा होइन, बाँदरबाट जोगिने संघर्षजस्तो भएको छ।
पहिले गाउँमा ठूलो जनसंख्या हुँदा बाँदर नियन्त्रण सामूहिक प्रयासबाट हुन्थ्यो। गाउँलेहरू भेला भएर समय–समयमा बाँदर लखेट्ने अभियान चलाउँथे। कतिपय अवस्थामा केही बाँदर मारिन्थे, र बन्दुकको आवाजले बाँदरहरू तर्सिएर लामो समयसम्म बस्ती र खेततिर आउँदैनथे। त्यसबेला मानिसको संख्या र सामूहिक उपस्थिति बाँदरमाथि हाबी हुन्थ्यो। तर अहिले अवस्था उल्टिएको छ—गाउँमा मानिस घटेका छन्, बाँदर बढेका छन्, र पहिले मानिसले बाँदरलाई पेल्ने ठाउँमा अहिले बाँदरको संख्याले गाउँ र किसानलाई पेलिरहेको छ।
गाउँका वृद्ध किसानहरू भन्छन्—पहिले बाँदर जंगलमा हुन्थे, अहिले खेत र आँगनमै आइपुग्छन्। मानिस घट्दै गए, खेत बाँझिँदै गयो, जंगल फैलिँदै गयो र बाँदरको चहलपहल बढ्दै गयो। गाउँमा युवाहरू कम छन्, वृद्धवृद्धा र महिलाहरू मात्र बाली जोगाउन असमर्थ हुँदै गएका छन्। दिनभर खेतमा बसेर बाँदर धपाउनु, राति जंगली जनावरको डर, बिहान बजारसम्म उत्पादन पुर्याउने झन्झट—यी सबै मिलेर कृषि पेशालाई आकर्षक होइन, बोझिलो बनाइरहेका छन्।
आज नेपालको आधुनिक बसाइँसराइको कथा वैदेशिक रोजगारी वा शहरमुखी जीवनशैलीसँग मात्र जोडिएको छैन। गाउँ छोड्ने एउटा मौन कारण बाँदर र जंगली जनावरले खेती असुरक्षित बनाउनु पनि हो। जब किसानले एक मौसमभर लगानी गरेर बाली लगाउँछ, तर पाक्ने बेलामा बाँदरले एकै दिनमा खेत उजाड बनाइदिन्छ, त्यसपछि त्यो परिवारका लागि खेती निरन्तरता दिने नैतिक, आर्थिक र मानसिक आधार कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा युवालाई “गाउँमै बस, कृषि गर, उद्यम गर” भन्नु व्यवहारिकभन्दा बढी भावनात्मक अपिलजस्तो सुनिन्छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन केवल सडक, सिंचाइ, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा कृषि उपकरण वितरणले मात्र सम्भव हुँदैन। ती सबै आवश्यक छन्, तर पहिलो शर्त हो—किसानको उत्पादन सुरक्षित हुनुपर्छ। किसानले आफ्नो खेतबाट उत्पादन उठाउन पाउने विश्वास नभएसम्म उसले आधुनिक बीउ, मल, प्रविधि, ड्रिप सिंचाइ, ग्रीनहाउस वा व्यावसायिक खेतीमा लगानी गर्ने साहस गर्दैन। कृषि व्यवसाय बन्नुअघि कृषि सुरक्षित पेशा बन्नुपर्छ।
नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर कृषि आधुनिकीकरणको बहसमा बाँदर आतंकलाई सानो स्थानीय समस्या ठानेर पन्छाइयो भने नीति र वास्तविकताबीच ठूलो खाडल रहिरहन्छ। गाउँमा किसानले भोगिरहेको समस्या मल नपाउनु, बजार नपाउनु वा मूल्य नपाउनु मात्र होइन; कतिपय ठाउँमा त बाली घरसम्म ल्याउन नपाउनु हो। यस्तो अवस्थामा उत्पादन वृद्धिको सरकारी लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ?
बाँदर समस्या केवल किसान र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व होइन, यो ग्रामीण अर्थतन्त्र र मानव बसोबासबीचको संकट हो। खेत बाँझो भएपछि गाउँको आम्दानी घट्छ। आम्दानी घटेपछि स्थानीय पसल, विद्यालय, सहकारी, ढुवानी सेवा, साना उद्यम र गाउँको आर्थिक चक्र कमजोर हुन्छ। मानिस शहरतर्फ सर्छन्, विदेशतर्फ लाग्छन्, घरहरू खाली हुन्छन्, खेतहरू बाँझिन्छन्, र बाँझिएको जमिन फेरि बाँदर तथा अन्य वन्यजन्तुको सहज क्षेत्र बन्छ। यसरी बाँदर आतंक र बसाइँसराइ एकअर्कालाई बल दिने चक्रमा परिणत हुँदै गएको छ।
अर्थमन्त्रीले ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने सपना देख्नु स्वाभाविक र आवश्यक छ। तर त्यो सपना केवल बजेट वक्तव्य, नीति दस्तावेज वा आर्थिक स्थितिपत्रमा सीमित रहनु हुँदैन। गाउँको वास्तविक अर्थतन्त्र खेतबाट सुरु हुन्छ। खेत सुरक्षित छैन भने गाउँको बजार चल्दैन। गाउँको बजार चल्दैन भने स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुँदैन। रोजगारी हुँदैन भने युवा गाउँमा बस्दैनन्। युवा गाउँमा नबसेपछि कृषि आधुनिकीकरणको आधार नै कमजोर हुन्छ। यस अर्थमा बाँदर आतंक अर्थमन्त्रीको आर्थिक रूपान्तरण योजनाको पनि प्रत्यक्ष बाधक हो।
हाल विभिन्न स्थानीय तहहरूले तारबार, सामुदायिक निगरानी, बाँदर धपाउने अभियान, आवाज निकाल्ने उपकरण, पटाका वा अन्य अस्थायी उपायहरू प्रयोग गरेका छन्। तर यी उपायहरू धेरै ठाउँमा दीर्घकालीन समाधान बन्न सकेका छैनन्। समस्या स्थानीय देखिए पनि यसको प्रकृति राष्ट्रिय छ। त्यसैले बाँदर व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, जनसंख्या नियन्त्रणका मानवीय उपाय, वन–बस्ती सीमा व्यवस्थापन, खेतीयोग्य जमिन संरक्षण, प्रभावित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति, र आधुनिक प्रविधिमा आधारित सुरक्षा प्रणाली आवश्यक छ।
सरकारले यस विषयलाई कृषि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वित कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा बाँदर समस्या बढी छ? कुन बाली बढी क्षतिग्रस्त छन्? किसानले कति आर्थिक नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन्? कुन उपाय सफल भए, कुन असफल भए? यी सबैबारे तथ्यांकमा आधारित नीति चाहिन्छ। भावनात्मक प्रतिक्रिया वा छिटपुट स्थानीय अभियानले मात्र समस्या समाधान हुँदैन।
यसका साथै कृषि नीति बनाउँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई ग्रामीण विकासको मुख्य सूचकका रूपमा लिनुपर्छ। बाँदर आतंकलाई केवल “किसानको गुनासो” भनेर हेर्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ। यो उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन, रोजगार, बसाइँसराइ र ग्रामीण पुनर्जागरणसँग जोडिएको मुद्दा हो। सरकारले यदि खाद्यान्न आयात घटाउने, गाउँमा उत्पादन बढाउने र कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने किसानको बाली जोगाउने राष्ट्रिय कार्ययोजना अनिवार्य छ।
आज गाउँमा बाँदरले केवल मकैको बोट भाँचिरहेको छैन; उसले किसानको आत्मविश्वास भाँचिरहेको छ। उसले परिवारको श्रम, लगानी र भविष्यप्रतिको भरोसा खाइरहेको छ। खेतमा पसिना बगाउने किसानलाई आफ्नो मेहनत जोगाउने न्यूनतम सुरक्षा दिन नसक्ने राज्यले कृषि क्रान्तिको ठूलो नारा लगाउँदा त्यो नारा अपूरो लाग्छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवनको वास्तविक सुरुवात किसानको खेतबाट हुनुपर्छ। किसानले लगाएको बाली सुरक्षित भएपछि मात्र उत्पादन बढ्छ। उत्पादन बढेपछि मात्र गाउँमा आय बढ्छ। आय बढेपछि मात्र युवा गाउँमा रोकिने आधार बन्छ। गाउँमा मानिस बसेपछि मात्र स्थानीय बजार, सेवा, शिक्षा, उद्यम र सामाजिक जीवन चलायमान हुन्छ। त्यसैले बाँदर आतंक समाधान नगरी ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने सपना अधुरो रहनेछ।
अर्थमन्त्रीको ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवनको सपना सफल बनाउने हो भने सरकारको पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ—किसानको खेत कसरी जोगाउने? जबसम्म यो प्रश्नको व्यवहारिक उत्तर आउँदैन, तबसम्म गाउँ फर्काउने नीति, कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका कुरा आकर्षक भाषणमा सीमित रहने खतरा छ। नेपालको ग्रामीण समृद्धिको बाटो खेतबाट सुरु हुन्छ, र त्यो खेत बाँदरबाट सुरक्षित हुनु आजको अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
