३,५०० रुपैयाँमा रु एक लाखको स्वास्थ्य बीमा सेवा दिन सकिदैन भ्रन्ने सरकार, २५० रुपैयाँको बिलमा १ ० लाखको पुरस्कार बाँड्दै
नेपाल सरकारले हालै सुरु गरेको भ्याट बिल लक्की ड्र कार्यक्रमले एउटा गम्भीर सार्वजनिक बहस जन्माएको छ। सरकारले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन, उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल लिन प्रेरित गर्न र कर छली नियन्त्रण गर्न भन्दै पहिलो पटक लक्की ड्र आयोजना गर्यो। पहिलो ड्रमा १५ जना उपभोक्ताले जनही १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार जिते भने थप एक जना उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे।
सरकारको तर्क आफ्नो ठाउँमा छ होला तर उपभोक्ताले बिल लिए भने कारोबार औपचारिक हुन्छ, व्यवसायीलाई कर प्रणालीमा ल्याउन सहयोग पुग्छ र राजस्व वृद्धि हुन्छ भन्ने सरकारी शैली मुलत एउटा लोकतान्त्रिक राज्यको प्राथमिकता र नीतिगत विवेकमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्ने खालको देखिन्छ ।
जुन सरकारले नागरिकलाई ३,५०० रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमाबाट सहज उपचारको सुनिश्चितता दिन सकिरहेको छैन, त्यही सरकारले २५० रुपैयाँको सामान किनेको बिलमा १० लाख रुपैयाँको पुरस्कार बाँड्नु कति तर्कसंगत निर्णय हो?
यो प्रश्न कार्यक्रमको विरोध मात्र होइन, राज्यको प्राथमिकता, स्रोतको प्रयोग र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथिको प्रश्न हो।
राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक हुन्छ। नागरिकले आफ्नो आम्दानी र उपभोगबाट कर तिर्छन्। तर कर केवल सरकारको आम्दानीको स्रोत होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको सम्बन्ध हो।
नागरिकले कर तिर्छन् किनभने उनीहरूलाई विश्वास हुन्छ, आफूले तिरेको पैसा फेरि आफ्नै जीवन सुधारमा फर्किन्छ। राम्रो सडक, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा यही करबाट सञ्चालित हुन्छन् ।
कर संकलनका निमित्त राज्यले नीति नियम कार्यान्यनका साथसाथै प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य हुन्छ नाकि पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको सस्तो लोकप्रियता । आज एउटा सामान्य नेपाली परिवारलाई गम्भीर रोग लाग्यो भने उपचार खर्चले उसको सम्पूर्ण आर्थिक अवस्था बिगार्न सक्छ। यही जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रम ल्याइएका थिए जुन कार्यक्रमप्रति अर्थमन्त्री पूर्ण रुपमा नकरात्मक रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको पाइन्छ ।
३,५०० रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य सुरक्षाको आशा गर्ने नागरिकले अस्पतालमा सेवा पाउन संघर्ष गर्नुपर्छ, तर २५० रुपैयाँको बिल लिएर भाग्य चम्किएमा १० लाख रुपैयाँ जित्न सकिन्छ भन्ने सन्देश सरकारले दिइरहेको छ।
कर सुधार कि पुरस्कारको संस्कृति?
भ्याट बिल लिन प्रोत्साहन गर्नु गलत होइन। कर प्रणाली सुधार गर्न नागरिकको सहभागिता आवश्यक हुन्छ। तर प्रश्न माध्यमको हो। यो विरोधाभासले राज्यको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँछ।
के कर प्रणाली सुधार गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय लक्की ड्र नै हो त?
यदि कुनै व्यापारीले भ्याट बिल जारी गर्दैन भने त्यसको समाधान उपभोक्तालाई पुरस्कारको लोभ देखाउनु होइन। बलियो अनुगमन, डिजिटल कर प्रणाली, प्रभावकारी अनुसन्धान र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नुको बदलामा सरकार केबल विल लिनेलाई बिल नै चिठ्ठा हुने गरी लक्की ड्र गराउँदैछ । विश्वविख्यात अर्थमन्त्रीले यती त बुझ्ननु पर्ने की नेपालमा समस्या विजक जारी हुनु वा नहुनु होइन । समस्या करादाताहरुमाथि प्रभाकारी अनुगमन, कर भुक्तानी प्रक्रिया सहज तथा सरल नहुनु हो ।
एउटा जिम्मेवार राज्यले नागरिकलाई “तपाईंले बिल लिनुहोस्, किनकि यो तपाईंको अधिकार हो र बिल नदिने व्यवसायीमाथि राज्यले कारबाही गर्छ” भन्ने सन्देश दिनुपर्नेमा तर अहिलेको सन्देश “बिल लिनुहोस्, भाग्य खुलेमा पुरस्कार पाउनुहुन्छबन्न पुगेको छ ।यसले कर सचेतनालाई अधिकार र जिम्मेवारीबाट हटाएर भाग्य र पुरस्कारसँग जोड्ने जोखिम हुन्छ।
राज्यको पैसा कहाँ खर्च हुनुपर्छ?
राज्यको मूल्यांकन केवल कति पैसा उठायो भन्ने आधारमा हुँदैन। त्यो पैसा कहाँ र कसरी खर्च गरियो भन्ने आधारमा पनि हुन्छ।
एउटा राज्यको वास्तविक सफलता केही व्यक्तिले पुरस्कार पाउनु होइन, लाखौं नागरिकले संकटमा राज्यको साथ पाउनु हो।
यदि कुनै नागरिकको परिवारमा गम्भीर रोग लाग्दा उपचारका लागि पैसा छैन भने उसलाई १ लाख रुपैयाँको लक्की ड्रभन्दा स्वास्थ्य सुरक्षाको आवश्यकता हुन्छ।
यदि वृद्ध नागरिक औषधि किन्न संघर्ष गरिरहेका छन् भने उनीहरूलाई पुरस्कार होइन, भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ।
यदि मध्यम वर्गीय परिवार अस्पतालको बिलबाट डराइरहेको छ भने उसलाई भाग्यको अवसर होइन, राज्यको भरोसा चाहिन्छ।
लोकप्रिय कार्यक्रम कि दीर्घकालीन नीति?
नेपालमा एउटा समस्या बारम्बार देखिन्छ—सरकारहरू दीर्घकालीन सुधारभन्दा तत्काल लोकप्रिय देखिने कार्यक्रमतर्फ आकर्षित हुने गर्छन्।
लक्की ड्र एउटा आकर्षक कार्यक्रम हुन सक्छ। मानिसहरू यसबारे चर्चा गर्छन्, समाचार बन्छ र सरकारको उपस्थिति देखिन्छ। तर शासनको मूल्यांकन प्रचारले होइन, सेवाको गुणस्तरले हुन्छ।
एउटा सरकारले नागरिकलाई मनोरञ्जन दिन सक्छ, तर उसको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकलाई सुरक्षा दिनु हो।
भ्याट बिलको पुरस्कार जित्ने केही मानिस खुसी होलान्। तर स्वास्थ्य सेवाको अभावमा पीडित हजारौं परिवारको पीडा त्यो पुरस्कारले समाधान गर्दैन।
नागरिकलाई भाग्य होइन, भरोसा चाहिएको छ
राज्य भनेको लक्की ड्र आयोजना गर्ने संस्था होइन। राज्य भनेको संकटको समयमा नागरिकको सहारा हो।
नागरिकले सरकारसँग मागेको कुरा १ लाख रुपैयाँ जित्ने अवसर होइन। उसले बिरामी पर्दा उपचार पाउने अधिकार, तिरेको करको सही उपयोग भएको विश्वास र भविष्यप्रतिको सुरक्षा मागेको हो ।
भ्याट बिल लिन प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, कर प्रणाली सुधार गर्न सकिन्छ, तर त्यससँगै राज्यले आफ्नो मूल जिम्मेवारी बिर्सन हुँदैन।
३,५०० रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमाबाट नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँको उपचार दिन नसक्ने अवस्थामा २५० रुपैयाँको बिलमा १० लाख रुपैयाँको पुरस्कार बाँड्नु केवल एउटा कार्यक्रम होइन यो राज्यको प्राथमिकतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।
अन्ततः एउटा सभ्य राज्यको पहिचान केही नागरिकलाई भाग्यमानी बनाउनु होइन, हरेक नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउनु हो। सरकारको समयमै ध्यान पुगोस।
Leave a Reply