नेपाल सरकारले ‘अति कम विकसित राष्ट्र (LDC)’ को सूचीबाट बाहिरिने आफ्नो निर्धारित मिति तीन वर्षका लागि पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक अनुरोध गरेको छ।
हाल सन् २०२६ नोभेम्बरमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको नेपालले आर्थिक अवस्था अझै बलियो नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सन् २०२९ सम्म समय थप्न चाहेको हो।
सरकारका अनुसार उत्पादन क्षमता कमजोर रहनु, निर्यात क्षेत्र पर्याप्त प्रतिस्पर्धी नहुनु, र निजी क्षेत्रको लगानी आत्मविश्वास घट्नुजस्ता कारणले तत्काल स्तरोन्नति गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
LDC बाट बाहिरिएपछि नेपालले पाउँदै आएको शुल्करहित निर्यात सुविधा, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरूमा कटौती हुन सक्ने भएकाले थप तयारी समय आवश्यक भएको बताइएको छ। निजी क्षेत्रले पनि यस निर्णयलाई समर्थन गर्दै हतारमा स्तरोन्नति गर्दा उद्योग, व्यापार र रोजगारीमा असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।
अब संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नेछ, र स्वीकृत भएमा नेपालले थप तीन वर्षसम्म LDC का सुविधा उपयोग गर्दै आफ्नो आर्थिक आधार मजबुत बनाउन अवसर पाउनेछ।
