काठमाडौं— सरकारले भन्सार विन्दुमा आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवादका कारण वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा जाँचपास प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। उद्यमी–व्यवसायीहरूले असहयोग जनाउँदा पछिल्ला दुई दिनदेखि आयात–निर्यातसँग सम्बन्धित कार्य ठप्पजस्तै बनेको छ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताहरू जाँचपास प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने फाराम भर्ने, विवरण घोषणा गर्ने लगायतका प्रक्रियामा सहभागी नभएपछि भन्सार जाँचपास रोकिएको हो। यसले दैनिक हुने राजस्व सङ्कलनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ।
कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व सङ्कलन हुने गरे पनि हाल व्यवसायीहरूको असहयोगका कारण सो रकम घटेको छ। यद्यपि पेट्रोलियम पदार्थ, सागसब्जी, फलफूल तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको जाँचपास भने नियमित रूपमा भइरहेको र त्यसमार्फत करिब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ।
यता, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सरकारको एमआरपी सम्बन्धी निर्णय अव्यावहारिक रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले व्यवसायीहरूको हितविपरीत भएको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता नभएसम्म जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारको निर्णय र व्यवसायीहरूको विरोधबीच उत्पन्न गतिरोधका कारण मुलुककै प्रमुख भन्सार नाकामध्ये एक वीरगञ्ज भन्सारमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनेको छ। समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षबीच संवाद आवश्यक देखिएको छ।
