महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, सुक्खायामको बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न अगाडि बढाउने भनिएका जलाशययुक्त आयोजना अगाडि नबढाइएकामा किन त्यसो भएको हो भनेर जिज्ञासा राखेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले...