काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ९ महिनामा नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत मसान्तसम्म विदेशबाट १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १० प्रतिशत रहेको थियो।
चैत महिनामा मात्रै विदेशबाट २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मासिक रूपमा हेर्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च दरमा बढिरहेको देखिएको छ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि विदेशी रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्नु, औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने प्रवृत्ति विस्तार हुनु तथा विभिन्न मुलुकमा श्रम बजार स्थिर रहनुलाई मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ।
अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ। बढ्दो रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाउन, आयात धान्न तथा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बनाउन सहयोग पुगेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
यद्यपि, विज्ञहरूले दीर्घकालीन रूपमा रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ९ महिनामा नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत मसान्तसम्म विदेशबाट १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १० प्रतिशत रहेको थियो।
चैत महिनामा मात्रै विदेशबाट २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मासिक रूपमा हेर्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च दरमा बढिरहेको देखिएको छ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि विदेशी रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्नु, औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने प्रवृत्ति विस्तार हुनु तथा विभिन्न मुलुकमा श्रम बजार स्थिर रहनुलाई मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ।
अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ। बढ्दो रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाउन, आयात धान्न तथा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बनाउन सहयोग पुगेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
यद्यपि, विज्ञहरूले दीर्घकालीन रूपमा रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।