प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्ब ५४ करोड योगदान: ठूला दाता को–को, कति दिए?

काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछिको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आएको सहयोग १५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले २०८३ असोज ८ अर्थात् २४ सेप्टेम्बर २०२६ साँझ ५ बजेसम्म सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बाढीपछि कोषमा प्राप्त कुल सहयोग १५ अर्ब ५४ करोड २० लाख १ हजार ३३९ रुपैयाँ पुगेको छ।

यो रकमलाई कोषमा रहेको कुल मौज्दातसँग भ्रमित गर्नु हुँदैन। मन्त्रालयको विवरणमा पुरानो मौज्दातसमेत जोड्दा उपलब्ध कुल रकम केही बढी देखिन्छ। यहाँ उल्लेख गरिएको १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भने बाढीपछि विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सहयोगको कुल हो।

कुन माध्यमबाट कति आयो?

सरकारी विवरणअनुसार अनलाइन भुक्तानी प्रणाली एनसीएचएलमार्फत करिब ६ अर्ब ४३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र फोनपेमार्फत करिब २ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। अर्थमन्त्रीलाई चेक, नगद, भौचर वा अनलाइन माध्यमबाट हस्तान्तरण भएको रकम करिब २ अर्ब ७३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ।

त्यसबाहेक कोषको अमेरिकी डलर खातामा जम्मा भएको वैदेशिक सहयोग करिब ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।

पुष्टि भएको सबैभन्दा ठूलो नामसहितको दान: एनभिडिया

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग अभिलेखमा नामसहित पुष्टि भएको सबैभन्दा ठूलो योगदानमध्ये प्रविधि कम्पनी एनभिडियाको रकम सबैभन्दा उल्लेखनीय छ। कम्पनीले १ करोड अमेरिकी डलर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको बैंक खातामा जम्मा गरेको सरकारी विवरण छ। मन्त्रालयले त्यसको नेपाली रुपैयाँ समतुल्य १ अर्ब ५० करोड ८८ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ।

सरकारको विवरणमा केही देश, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कम्पनीले ठूलो रकम घोषणा गरेका छन्। तर “घोषणा”, “साझेदारमार्फत सहयोग” र “कोषको खातामा प्रमाणित रूपमा जम्मा भएको रकम” एउटै कुरा होइनन्। त्यसैले यहाँ कोषले पुष्टि गरेको रकमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

नेपालभित्रका प्रमुख संस्थागत योगदान

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नामसहितको हस्तान्तरण सूचीमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ करोड रुपैयाँ र प्याब्सन राहत कोषले १२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। भिल एप प्रालिले १ करोड रुपैयाँ दिएको विवरण पनि सरकारी सूचीमा छ।

यसबाहेक बैंक, बीमा संस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संघसंस्था र व्यक्तिहरूबाट पनि रकम आएको छ। ठूलो हिस्सा भने हजारौं तथा लाखौं व्यक्तिको अनलाइन योगदानबाट बनेको छ। एनसीएचएल र फोनपेको कारोबार संख्या मात्रै लाखौंमा पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।

घोषित रकम र जम्मा भएको रकम फरक

सरकारी अद्यावधिकमा संघीय कर्मचारीको तलबबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरी बलबाट १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा पनि उल्लेख छ। तर ती रकमलाई सम्बन्धित सरकारी सूचीले “प्रतिबद्धता”का रूपमा छुट्टै राखेको छ। त्यसैले ती रकमलाई बैंकमा प्रमाणित रूपमा जम्मा भइसकेको योगदानसँग सीधै जोडेर कुल रकम बढाउनु ठीक हुँदैन।

यही कारण “कसले कति दियो?” भन्ने प्रश्नमा घोषणा गरिएको रकम, जिन्सी सहयोग, साझेदारमार्फत खर्च भएको रकम र कोषको खातामा जम्मा भएको रकम छुट्याएर हेर्न आवश्यक छ।

कोषबाट कति खर्च भयो?

अर्थ मन्त्रालयको कोष प्रयोग विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई खोज, उद्धार तथा राहतका लागि हस्तान्तरण गरिएको छ। उक्त निकायले जिल्लाहरू तथा प्रभावित स्थानीय तहमा १६ करोड रुपैयाँ अगाडि पठाएको विवरण छ। बाँकी हस्तान्तरण रकममध्ये ८४ करोड रुपैयाँको थप वितरण सम्बन्धी विवरण अद्यावधिकको समयमा रिपोर्ट भइसकेको थिएन।

पारदर्शिताका लागि नियमित अद्यावधिक जरुरी

राहत कोषको आकार ठूलो हुँदै जाँदा सार्वजनिक चासो केवल “कति उठ्यो?” मा सीमित हुँदैन। कति रकम वास्तविक रूपमा बैंक खातामा आयो, कति प्रतिबद्धता मात्रै हो, कति खर्च भयो र कुन निकाय वा स्थानीय तहमा पुग्यो भन्ने जानकारी नियमित रूपमा सार्वजनिक हुनु त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले अनलाइन कारोबार, नामसहितको हस्तान्तरण, वैदेशिक सहयोग र कोषबाट बाहिरिएको रकम छुट्टाछुट्टै देखाउने प्रणाली सुरु गरेको छ। अब त्यसको नियमितता र अन्तिम उपयोग विवरणले नै राहत कोषप्रतिको सार्वजनिक विश्वासको स्तर निर्धारण गर्नेछ।

स्रोत: नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको रसुवा–भोटेकोशी बाढी तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषसम्बन्धी आधिकारिक अद्यावधिक। तथ्यांक २४ सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको हो।