काठमाडौं— भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावल ले समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा फसेको बचत रकम फिर्ता प्रक्रिया आगामी जेठको पहिलो सातादेखि सुरु गरिने घोषणा गरेकी छन्।
मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री रावलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताइन्।
मन्त्री रावलका अनुसार बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली हुने छ। समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिई समयमै फिर्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरिने र उनीहरूबाट रकम असुली गर्न कडा कदम चालिने उनले बताइन्।
उनले चेतावनी दिँदै भनिन् कि ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सार्वजनिक सेवा–सुविधा, जस्तै बिजुली, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापन सेवा समेत रोक्का गर्न सकिने गरी तयारी भइरहेको छ।
सहकारी संकट समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी पनि दिइएको छ। फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराइने मन्त्रीको दाबी छ।
मन्त्रालयले बचत फिर्ताका लागि आवश्यक मोडालिटी तथा कार्ययोजनाबारे प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। सरकारको यस कदमले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको संकट कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
