काठमाडौं — सरकारले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशका कारण नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक गणेश पाण्डे पदमुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी उक्त अध्यादेशले बीमा ऐन २०७९ अन्तर्गत गरिएको उनको नियुक्ति स्वतः खारेज गरेको हो।
बीमा ऐनको दफा ६ (१) को खण्ड (ग) बमोजिम नियुक्त भएका पाण्डे गत पुस १३ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि सञ्चालक बनेका थिए। तर, नियुक्त भएको करिब चार महिनामै उनी पदबाट हटाइएका हुन्।
हाल प्राधिकरणको नेतृत्व कामचलाउ रूपमा सामान्य प्रशासन सचिव चन्द्रकला पौडेलले सम्हाल्दै आएकी छिन्। अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा असर परेको बताइन्छ।
यसैबीच सरकारले सोही अध्यादेशमार्फत धितोपत्र बोर्डका सञ्चालकहरूलाई पनि पदमुक्त गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूमा एकैपटक गरिएको यो हस्तक्षेपलाई अर्थतन्त्र सुधारसँग जोडेर हेरिएको छ।
तर, आलोचकहरूले भने सरकारको कदम चयनात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। विशेषगरी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेका उच्च तहका राजनीतिक नियुक्ति हटाउन कुनै पहल नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। साथै, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूबारे पनि स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरिएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिधारीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि कतिपयले त्यसमा असहमति जनाएका छन्। स्रोतका अनुसार केही पदाधिकारीहरूले आफूले नियुक्तिका क्रममा गरेको आर्थिक ‘लगानी’ फिर्ता नभएसम्म पद नछाड्ने अडान लिएका छन्।
सरकारको यो कदमले बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे भने थप बहस जारी रहने देखिन्छ।
