काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ६० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकमा आधारित विवरण सार्वजनिक भएको छ। यो पछिल्ला तीन वर्षको तुलनामा उच्च संकलन हो।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारतिर मात्र करिब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। सो अवधिमा ७० हजार ४८० नयाँ खरिदबिक्री लिखत पारित भएको विवरण छ। कारोबारको यो असाधारण उछाललाई बजारको दीर्घकालीन मागसँग मात्र जोड्न सकिँदैन।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पाँच वर्ष वा बढी समय राखेको सम्पत्ति बिक्रीको नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकर पाँच प्रतिशतबाट साढे सात प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको सम्पत्तिमा साढे सात प्रतिशतबाट दस प्रतिशत पुर्याइएको विवरण छ। कर परिवर्तनअघि कारोबार टुंग्याउने प्रवृत्तिले असारको संकलन बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ स्थानीय तहले भूउपयोग वर्गीकरण पूरा नगर्दा कित्ताकाटमा आउन सक्ने अवरोध पनि कारोबार छिट्याउने अर्को कारणका रूपमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा एक महिनाको राजस्व उछाललाई सम्पूर्ण बजार स्थायी रूपमा उकालो लागेको प्रमाण मान्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
राजस्वको प्रवृत्ति मूल्यांकन गर्दा लिखत संख्या, थैली अंक, कर दर र जग्गा वर्गीकरणको प्रभाव छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तथ्य स्रोत: प्रकाशित विवरण तथा अध्ययन।
Leave a Reply