काठमाडौं महानगर–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको विवरण सार्वजनिक

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा कायम गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र संरक्षणका लागि गठित रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सम्बन्धित जग्गाको अभिलेखमा सरकारी स्वामित्व कायम गरेको समाचारमा उल्लेख छ।

विसं २०५२ मा तयार भएको आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण वा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको आशंकासहित संरक्षणका उपाय सिफारिस गरिएको थियो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय र नापी तथा मालपोत निकायको समन्वयमा काम अघि बढेको जनाइएको छ।

घरजग्गा कारोबारका दृष्टिले यस्तो निर्णयले जग्गाको स्वामित्व जाँचको महत्व देखाउँछ। खरिदकर्ताले लालपुर्जा मात्र होइन, मालपोतको हालको अभिलेख, नापी नक्सा, कित्ताको क्षेत्रफल, बाटोको पहुँच, सार्वजनिक जग्गासँगको सिमाना र रोक्का अवस्थासमेत परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी सार्वजनिक समाचारका आधारमा कुनै विशिष्ट व्यक्तिले गैरकानुनी काम गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सम्बन्धित कित्ताको कानुनी अवस्था र विवादित पक्षको सुनुवाइ न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट निर्धारण हुन्छ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसँगै अभिलेखको पारदर्शिता, नागरिकलाई सूचना र त्रुटि सच्याउने प्रभावकारी प्रक्रिया आवश्यक छन्। यसले वैध स्वामित्व भएका खरिदकर्ताको विश्वास जोगाउन मद्दत गर्नेछ।

तथ्य स्रोत: प्रकाशित विवरण तथा अध्ययन।