काठमाडौं। सरकारले भवन ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गरेको विधेयकले सुरक्षित आवास निर्माणमा विपन्न परिवारलाई सहायता दिने र पुराना भवनको सुरक्षा जाँचलाई कानुनी व्यवस्थामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्ताव संसदबाट पारित भएर लागू भइसकेको कानुन भने होइन।
विधेयकअनुसार स्थानीय तहबाट अति विपन्न सिफारिस भएका परिवारलाई पहिलो आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट कम्तीमा ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ नगद सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ। नमुना नक्सा, प्राविधिक परामर्श र स्थानीय निर्माण सामग्रीको पहुँच सहज बनाउने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
निर्माण सम्पन्न भएको ५० वर्ष पुगेका भवनमा संरचनात्मक, भूकम्पीय, आगलागी तथा प्रयोगसम्बन्धी विस्तृत सुरक्षा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव छ। ६५ वर्षपछि थप परीक्षण र स्वतन्त्र समीक्षा आवश्यक पर्ने व्यवस्था राखिएको छ। परीक्षण अनिवार्य हुनु आफैँमा तत्काल भत्काउनुपर्ने आदेश होइन; मर्मत वा सबलीकरणबाट सुरक्षित बनाउन सकिने अवस्था पनि जाँचिनेछ।
स्वीकृत नक्साबिना निर्माण वा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने ठूला वर्गका भवनमा पाँच लाखदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भूगर्भ, बाढीपहिरो र उद्धार पहुँचसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्तावले घरजग्गा विकासकर्ताको परियोजना लागत र स्वीकृति प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छ।
आवासको पहुँच र निर्माण सुरक्षालाई एउटै ढाँचामा जोड्ने प्रयास सकारात्मक देखिए पनि अनुदानको स्रोत, स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता र कार्यान्वयन निर्देशिका स्पष्ट नभएसम्म लाभग्राहीले कहिलेदेखि सुविधा पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन।
तथ्य स्रोत: प्रकाशित विवरण तथा अध्ययन।
Leave a Reply