spot_img
19.1 C
Kathmandu
spot_img
Homeअर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र

अमेरिका-इजरायल-इरान द्वन्द्व: साइबर आक्रमणको अभूतपूर्व जोखिम अमेरिका ईजरायल र ईरानबीच बढ्दो तनावले अब परम्परागत सैन्य कारबाही मात्र होइन, साइबर युद्धलाई पनि केन्द्रीय रणनीतिका रूपमा...

पछिल्ला दुई दशकमा विश्वभरका भू–राजनीतिक द्वन्द्वहरूमा डिजिटल आक्रमणहरू सैन्य रणनीतिसँग एकीकृत हुँदै आएका छन्, जसले सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकसमेत प्रभावित हुने सम्भावना बढाएको छ। साइबर आक्रमणमा भौतिक विनाश प्रस्ट देखिँदैन, तर यसको प्रभाव गम्भीर र दीर्घकालीन हुन सक्छ। ऊर्जा प्रणाली, बैंकिङ नेटवर्क,...

सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर २८ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं - नेपाल सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण साढे २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत माघ मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण माघ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८४ अर्ब...

केन्द्रीय सरकारले अनुदान कटौती गर्न नपाइने वित्त आयोगको निर्णय

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यस आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ । आयोगको फागुन ११ गतेको बैठक मा यस्तो निर्णय गरिएको हो । आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो...

फास्ट ट्र्याकको शुरु बिन्दु फर्सिडोलमा सार्दा खर्च र समय दुबै बढ्ने संभावना

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरु हुने ठाउँ फर्सिडोल तिर सराउने प्रस्तावले आयोजनाको कुल लागत र समय दुवै बढ्ने देखिएको छ। सडक विभाग र अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले यस्तो संभावना औंल्याएका छन्। पहिले खोकना लाई फास्ट ट्र्याकको मुख्य जिरो पोइन्ट (शुरु बिन्दु)...

खाद्य आयात–निर्यात तथा गुणस्तरमा कडाइ : विभागद्वारा अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित

काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य आयात, निर्यात तथा गुणस्तर नियमन सम्बन्धी नियमहरू कडा बनाएको बताएको छ । विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक विवरणमा आयात अनुमति कार्यदेखि गुणस्तर परीक्षणसम्मका सबै प्रक्रियामा कडाइ गरिएको जानकारी दिइएको छ । विभागले...

खोकनाका विवाद टुङ्गो हुन नसकेपछि फास्ट ट्र्याक सुरु विन्दु फेरि तय गर्ने तयारी

काठमाडौँ — लामो समयदेखि जग्गा विवादले थलिएको काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजना अघि बढाउन खोकना सुरु विन्दुमा देखिएको असमझदारी समाधान हुन नसक्दा सरकारले वैकल्पिक समाधान खोज्ने निर्णय गरेको छ । परियोजनाको सुरु गर्ने बिन्दुका लागि स्थानीय खोकनामा जग्गा अधिग्रहण तथा आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद सात–आठ वर्षदेखि...