काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत उच्च व्यवस्थापकीय पद लामो समयसम्म खाली राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ मस्यौदा अनुसार यस्ता पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्दै कर्मचारी नियुक्ति, सेवा सुविधा, बिदा, कार्यसमय तथा आचारसंहितासम्बन्धी विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो सेवा सर्तबारे जानकारी राख्नुपर्नेछ र विनियमावली सबै कर्मचारीले सहज रूपमा हेर्न सक्ने गरी प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
बैंकको संगठनात्मक संरचना सञ्चालक समितिले तय गर्नेछ। आवश्यक परे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संरचनामा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्दा संस्थाको रणनीतिक योजना, व्यवसाय विस्तार, मानव संसाधन योजना तथा उत्तराधिकारी योजना समेतलाई आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्दा अन्य संस्थामार्फत सर्टलिस्टिङ तथा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। साथै प्रकाशित विज्ञापन बैंक वा वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा पनि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आन्तरिक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिइने उल्लेख छ। कर्मचारीको तलबबाट कट्टा हुने रकम तथा संस्थाले योगदान गर्नुपर्ने रकम प्रत्येक महिना कानुनअनुसार सम्बन्धित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र कुनै संस्थाले आफ्नै कोष सञ्चालन गर्ने छुट पाएको छ भने पनि कानुनले तोकेको न्यूनतम रकमभन्दा कम नहुने गरी योगदान गर्नुपर्ने भएको छ।
चाडपर्व खर्चबापत प्रत्येक कर्मचारीले वर्षमा एकपटक एक महिनाको तलबभत्ता बराबरको रकम पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति वा परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य पर्वमा उक्त सुविधा माग गर्न सक्नेछन्। माग नगरेको अवस्थामा बडादशैंमा भुक्तानी हुनेछ। महिला कर्मचारीले प्रसूति अघि वा पछि गरी ९८ दिनसम्म पूर्ण तलबसहित मातृत्व बिदा पाउने व्यवस्था राखिएको छ। आवश्यकता परे विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा थप एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीलाई हरेक वर्ष अन्य बिदाबाहेक कम्तीमा सात दिन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। यस्तो बिदा लगातार लिनुपर्नेछ र पछि सञ्चित गर्न पाइने छैन। त्यस्तै बैंकका कर्मचारीले ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारेर कर्जा लिन लगाई व्यक्तिगत फाइदा लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै ऋण असुलीसम्बन्धी लिलामी वा बढाबढ प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनसमेत रोक लगाइने भएको छ।
कुनै निर्णयप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीले माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। कार्यालयको कामका क्रममा हुने दुर्घटनाका लागि कर्मचारीको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यता ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पदको दुरुपयोगजस्ता गतिविधिबारे जानकारी दिन ‘ह्विसलब्लोअर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। यस्तो जानकारी दिने कर्मचारीमाथि कुनै किसिमको विभेद वा दबाब सिर्जना गर्न नपाइने उल्लेख छ।
कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यौनजन्य दुर्व्यवहार रोक्ने आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने तथा त्यसको अनुगमन गर्ने समितिमा कम्तीमा दुई महिला र दुई पुरुष सदस्य अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच समन्वय तथा कार्यक्षमता सुधारका लागि श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। उक्त समितिमा व्यवस्थापन पक्षका चार जना र कर्मचारी वा ट्रेड युनियनका तर्फबाट कम्तीमा एक महिलासहित चार जना सदस्य रहनेछन्।
राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई सातामा २४ घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइम काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तयार पारेको नमुना विनियमावलीको मस्यौदामाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सुझाव माग गरिएको छ। सुझाव पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ।
