चितवनको माडी नगरपालिकाले बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनको प्रभावकारी उपयोग गर्दै भूमिहीन, विपन्न तथा युवा किसानलाई व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड्ने उद्देश्यसहित ‘भूमि बैंक’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
बढ्दो बसाइँसराइका कारण ठूलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन प्रयोगविहीन बन्दै गएपछि नगरपालिकाले भूमि बैंक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना अघि बढाएको हो।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालका अनुसार भूमि बैंक कुनै छुट्टै कार्यालय नभई पालिकाअन्तर्गत सञ्चालन हुने अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली हो। यसले खेती गर्न इच्छुक किसान र जग्गाधनीबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
उहाँका अनुसार कतिपय किसानसँग खेती गर्ने इच्छा भए पनि पर्याप्त जग्गा छैन वा उच्च भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ धेरै जग्गाधनीसँग जमिन भए पनि खेती गर्ने जनशक्ति अभावका कारण ती जमिन बाँझै छन्। भूमि बैंकमार्फत यी दुवै पक्षलाई पालिकाको समन्वयमा जोड्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यस प्रणालीमा जग्गाधनी र किसानबीच प्रत्यक्ष सम्झौता वा कारोबार हुने छैन। सम्पूर्ण प्रक्रिया पालिकाको माध्यमबाट सञ्चालन गरिने भएकाले भविष्यमा आउन सक्ने कानुनी तथा व्यवहारिक विवाद कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
कृषि शाखा प्रमुख सुरेश सिंखडाका अनुसार माडीमा करिब ८ हजार ५०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा हाल करिब ६ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती भइरहेको छ भने करिब २ हजार हेक्टर जमिन अझै बाँझो अवस्थामा रहेको छ।
उहाँले माडीका धेरै जग्गाधनी भरतपुरलगायत अन्य स्थानमा बसाइँ सरेकाले खेतीयोग्य जमिन उपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो। नगरपालिकाले यस्ता जमिन न्यून शुल्कमा व्यवस्थापन गरी खेती गर्न चाहने वास्तविक भूमिहीन किसानलाई उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। सामान्य खेतीयोग्य जमिनको भाडा प्रतिकट्ठा वा प्रतिविघा औसत रु १ हजार ५०० देखि २ हजारसम्म निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने बगर तथा कम उब्जाउ भएका क्षेत्रमा यो दर अझ कम हुन सक्ने जनाइएको छ।
बाँझो जमिन राख्ने प्रवृत्ति घटाउन नगरपालिकाले कर प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार नियमित खेती हुने जग्गामा प्रतिकट्ठा रु ४० कर लाग्नेछ भने खेतीयोग्य भएर पनि प्रयोगमा नल्याइएको जमिनमा प्रतिकट्ठा रु १६० कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालका अनुसार खेती नगरी जमिन बाँझो राख्ने जग्गाधनीले खेती गर्ने किसानको तुलनामा चार गुणासम्म बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट जग्गाधनीलाई आफैँ खेती गर्न वा भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाले किसान सूचीकृत गर्ने अभियानलाई समेत तीव्र बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर ६ सम्मका ४ हजार २०० भन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेका छन् भने आगामी वर्ष बाँकी वडामा पनि अभियान सञ्चालन गरी विस्तृत कृषक तथ्याङ्क तयार गरिने कृषि शाखाले जनाएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार भूमि बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी कार्यविधि र कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि धान, तरकारीलगायत कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
Leave a Reply