सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगले भाडा भुक्तानी गरिसकेका र अन्य उद्योगीले महसुल तिर्न खोजिरहेका जनाउँदै नेपाल उद्योग परिसङ्घले बक्यौता तिर्ने समय थप गर्न अनुरोध गरेको हो । साथै औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भाडासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगमा विद्युत् लाइन नकाट्न आग्रह गरेको छ ।
गत जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न उद्योगलाई निर्देशन दिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापत ३०० भन्दाबढी उद्योगले रु ८८ करोडभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै परिसङ्घले आज विज्ञप्तिमार्फत उद्योगलाई निर्वाध सञ्चालनका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडा वृद्धिसम्बन्धी मुद्दामा विसं २०८१ चैत १२ गते लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर विसं २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने फैसला गरेको थियो । सो फैसलालाई उद्योगीले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा लिमिटेड सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत गएको अवस्था छ । “सर्वोच्चबाट सो विवादको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कुनै पनि उद्योगमा विद्युत् लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगमा पुनःजोड्न परिसङ्घ अनुरोध गर्दछ”, परिसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
