सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगले भाडा भुक्तानी गरिसकेका र अन्य उद्योगीले महसुल तिर्न खोजिरहेका जनाउँदै नेपाल उद्योग परिसङ्घले बक्यौता तिर्ने समय थप गर्न अनुरोध गरेको हो । साथै औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भाडासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगमा विद्युत् लाइन नकाट्न आग्रह गरेको छ ।
गत...