काठमाडौं, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाइएको घटनामा गम्भीर निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले उक्त घटनामा रवि लामिछाने को संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै यसलाई फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्य मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार दण्डनीय अपराध पनि भएको जनाएको छ। यस प्रकरणमा लामिछानेमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ।
छानबिनका क्रममा नख्खु कारागार प्रशासनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। आयोगले कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दीलाई बाहिर पठाउन सहयोग गरिएको र त्यसले आम नागरिकको मानव अधिकारमा असर पुगेको ठहर गरिएको छ। विशेषगरी, यस घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।
यसैबीच, सो घटनासम्बन्धी बयानहरूमा समेत असंगति देखिएको छ। कारागार प्रशासक जोशीले आफूलाई दबाब, धम्की र त्रासका कारण कैदीबन्दी छोड्न बाध्य भएको बताएका छन्। तर, रवि लामिछाने ले भने कारागार सुरक्षित राख्नका लागि आफूलाई बाहिर पठाइएको दाबी गरेका छन्।
आयोगले यस विषयलाई गम्भीर कानुनी र मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दाका रूपमा लिएर निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
