पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहनुभएको छ ।

विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायत आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समितिलाई विगत ५१ वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न १५ कार्यदिनको समय तोकिएको छ । “समितिले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदनमार्फत बसपार्क जग्गासम्बन्धी देखिएका, सुनिएका तथा उठाइएका सबै विषयको यथार्थ उजागर गर्नेछ । आधा शताब्दीदेखि चर्चामा रहेको बसपार्क परियोजनालाई अब सफल विकासको उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ,” महानगरप्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।

यसैगरी, महानगरले बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछु्ट्टै समिति गठन गरेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा यही जेठ ८ गतेसम्म आफ्नो विवरण तथा लगत अद्यावधिक गराएका ५७२ सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको तथ्यगत अध्ययन, छानबिन र सत्यतथ्य पहिचान तथा वास्तविकसा सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको हो ।