सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर चासो देखाएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै स्पष्टीकरण माग गरेको हो।
अदालतले उक्त आयोग गठन गर्नुको ठोस आधार र कारण प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। जारी आदेशानुसार, विपक्षीले सूचना प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आफ्नो लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुपर्नेछ।
मुख्य विवाद र आगामी प्रक्रिया
मूल माग: सरकारी आयोग असंवैधानिक र प्रचलित कानुन विपरीत रहेकाले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
अदालती आदेश: आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनिएको छ।
अर्को सुनुवाइ: यस विवादमा थप छलफलका लागि आगामी जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाएको छ।