काठमाडौँ – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले पाण्डे र उनको कम्पनीसहित अन्य संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अगाडि बढाएको हो। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको बकैया नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा पाण्डेको निर्माण कम्पनीको तर्फबाट बोलपत्रमा सेटिङ र संशोधन गरिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
यद्यपि, पूर्वमन्त्री पाण्डेले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सरकारी वकिलसँगको बयानमा उनले आफ्नो कम्पनीले करिब ६७ करोड रुपैयाँको बिडिङ गरेको तर कुनै पनि किसिमको छुट वा कागजात पेस गरेर बोलपत्र संशोधन नगरेको दाबी गरेका छन्।
पाण्डेले बयानका क्रममा भनेका छन्, “मेरो जानकारीमा भएसम्म यस ठेक्कामा कम्पनीको तर्फबाट कुनै संशोधन गरिएको छैन। साथै, यो ठेक्का मेरो कम्पनीले प्राप्त गरेको पनि होइन।”
प्रहरीले भने प्रविधिको दुरुपयोग गरी सरकारी प्रणालीमा प्रवेश गरेर ठेक्काको रकम र सर्तहरूमा चलखेल गरिएको दाबी गर्दै पाण्डेको संलग्नता पुष्टि हुने आधारहरू पेस गरेको छ। अदालतमा दर्ता भएको यस मुद्दाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको विश्वसनीयता र सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बकैया नदी पुल ठेक्का प्रकरण :पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता
बकैया नदी पुल ठेक्का प्रकरण :पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता
काठमाडौँ – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले पाण्डे र उनको कम्पनीसहित अन्य संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अगाडि बढाएको हो। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको बकैया नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा पाण्डेको निर्माण कम्पनीको तर्फबाट बोलपत्रमा सेटिङ र संशोधन गरिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
यद्यपि, पूर्वमन्त्री पाण्डेले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सरकारी वकिलसँगको बयानमा उनले आफ्नो कम्पनीले करिब ६७ करोड रुपैयाँको बिडिङ गरेको तर कुनै पनि किसिमको छुट वा कागजात पेस गरेर बोलपत्र संशोधन नगरेको दाबी गरेका छन्।
पाण्डेले बयानका क्रममा भनेका छन्, “मेरो जानकारीमा भएसम्म यस ठेक्कामा कम्पनीको तर्फबाट कुनै संशोधन गरिएको छैन। साथै, यो ठेक्का मेरो कम्पनीले प्राप्त गरेको पनि होइन।”
प्रहरीले भने प्रविधिको दुरुपयोग गरी सरकारी प्रणालीमा प्रवेश गरेर ठेक्काको रकम र सर्तहरूमा चलखेल गरिएको दाबी गर्दै पाण्डेको संलग्नता पुष्टि हुने आधारहरू पेस गरेको छ। अदालतमा दर्ता भएको यस मुद्दाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको विश्वसनीयता र सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।