नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बिहीबारका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएपछि थापाले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले रास्वपाले पहिले नै पात्र तय गरेर नियुक्ति प्रक्रियालाई औपचारिकता मात्र दिन खोजेको दाबी गरे। प्रधानन्यायाधीश को बन्ने भन्ने कुरा रास्वपाले पहिले नै निश्चित गरिसकेको छ, थापाले भने, योग्य पात्रमाथि छलफल र तर्क गरेर भन्दा पनि खल्तीबाट नाम निकालेर सिधै पारित गर्ने दाउमा सरकार छ।
उनले प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्री मिल्दा परिषद्मा बहुमत पुग्ने अवस्था रहेकाले सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय लाद्न खोजेको बताए। थापाका अनुसार, सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नकै लागि अध्यादेशको सहारा लिएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा आएको अध्यादेशको प्रसंग निकाल्दै थापाले वर्तमान सरकारले पनि उस्तै शैली अपनाएको टिप्पणी गरे। विगतमा यस्तै कदमको हामीले कडा विरोध गरेका थियौँ र रोकेका थियौँ, तर अहिले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत परिषद्माथि पकड जमाउन सफल भयो, उनले थपे।
सभापति थापाले अघिल्लो सरकारले जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि न्यायलयको गरिमामाथि प्रहार गर्दै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न खोजेको भन्दै यस्तो जालझेल ले लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले आफ्नो पात्र ल्याउन खोजेको गगन थापाको आरोप
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले आफ्नो पात्र ल्याउन खोजेको गगन थापाको आरोप
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बिहीबारका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएपछि थापाले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले रास्वपाले पहिले नै पात्र तय गरेर नियुक्ति प्रक्रियालाई औपचारिकता मात्र दिन खोजेको दाबी गरे। प्रधानन्यायाधीश को बन्ने भन्ने कुरा रास्वपाले पहिले नै निश्चित गरिसकेको छ, थापाले भने, योग्य पात्रमाथि छलफल र तर्क गरेर भन्दा पनि खल्तीबाट नाम निकालेर सिधै पारित गर्ने दाउमा सरकार छ।
उनले प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्री मिल्दा परिषद्मा बहुमत पुग्ने अवस्था रहेकाले सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय लाद्न खोजेको बताए। थापाका अनुसार, सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नकै लागि अध्यादेशको सहारा लिएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा आएको अध्यादेशको प्रसंग निकाल्दै थापाले वर्तमान सरकारले पनि उस्तै शैली अपनाएको टिप्पणी गरे। विगतमा यस्तै कदमको हामीले कडा विरोध गरेका थियौँ र रोकेका थियौँ, तर अहिले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत परिषद्माथि पकड जमाउन सफल भयो, उनले थपे।
सभापति थापाले अघिल्लो सरकारले जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि न्यायलयको गरिमामाथि प्रहार गर्दै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न खोजेको भन्दै यस्तो जालझेल ले लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।