विराटनगर :अरूको विवाद सुल्झाउने र न्याय दिने निकाय नै जब आफ्नै सम्पत्ति जोगाउन सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, तब विषय गम्भीर बन्न पुग्छ। यस्तै एउटा अनौठो घटना उच्च अदालत विराटनगरको हकमा देखिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ (साविक कञ्चनबारी गा.वि.स ३) मा रहेको उच्च अदालतको नामको जग्गा वर्षौंदेखि व्यक्तिहरूको कब्जामा रहेको खुलेको छ। अदालतको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ११२ को कुल १ बिघा ८ कट्ठा १० धुर जग्गा अहिले अतिक्रमणको मारमा परेको हो।
अदालतको स्वामित्वमा रहेको उक्त बहुमूल्य जग्गामा अनधिकृत रूपमा कच्ची तथा पक्की घर-टहरा निर्माण गरिएको पाइएको छ। अतिक्रमणकारीहरूले जग्गामा सिमेन्टका पोलहरू गाडेर सिमाना समेत छुट्ट्याई लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। आफ्नै जग्गामा गैरकानुनी कब्जा भएपछि अदालतले उक्त संरचना हटाउन र जग्गा खाली गराउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई केही दिनअघि पत्राचार गरेको छ।
अदालत जस्तो संवेदनशील निकायको जग्गा समेत सुरक्षित नरहनुले भू-माफिया र अतिक्रमणको भयावह अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। प्रशासनलाई पठाइएको उक्त निवेदनमा आफ्नो जग्गाबाट अनधिकृत संरचना हटाई तत्काल खाली गराउन माग गरिएको छ।

विराटनगर :अरूको विवाद सुल्झाउने र न्याय दिने निकाय नै जब आफ्नै सम्पत्ति जोगाउन सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, तब विषय गम्भीर बन्न पुग्छ। यस्तै एउटा अनौठो घटना उच्च अदालत विराटनगरको हकमा देखिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ (साविक कञ्चनबारी गा.वि.स ३) मा रहेको उच्च अदालतको नामको जग्गा वर्षौंदेखि व्यक्तिहरूको कब्जामा रहेको खुलेको छ। अदालतको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ११२ को कुल १ बिघा ८ कट्ठा १० धुर जग्गा अहिले अतिक्रमणको मारमा परेको हो।
अदालतको स्वामित्वमा रहेको उक्त बहुमूल्य जग्गामा अनधिकृत रूपमा कच्ची तथा पक्की घर-टहरा निर्माण गरिएको पाइएको छ। अतिक्रमणकारीहरूले जग्गामा सिमेन्टका पोलहरू गाडेर सिमाना समेत छुट्ट्याई लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। आफ्नै जग्गामा गैरकानुनी कब्जा भएपछि अदालतले उक्त संरचना हटाउन र जग्गा खाली गराउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई केही दिनअघि पत्राचार गरेको छ।
अदालत जस्तो संवेदनशील निकायको जग्गा समेत सुरक्षित नरहनुले भू-माफिया र अतिक्रमणको भयावह अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। प्रशासनलाई पठाइएको उक्त निवेदनमा आफ्नो जग्गाबाट अनधिकृत संरचना हटाई तत्काल खाली गराउन माग गरिएको छ।