काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि सञ्चालनमा रहेका प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा डिजिटल माध्यमबाट रकम पठाउँदा अधिकतम कारोबार सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेशन तथा ई–मनीमार्फत हुने कारोबारमा तोकिएको अधिकतम सीमा लागू नगर्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन तथा राहतका लागि नेपाल सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेका उक्त कोषहरूमा आर्थिक सहयोग सहज रूपमा पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गत अधिकतम कारोबार सीमासम्बन्धी व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका तोकिएका खातामा हुने कारोबारमा उक्त सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सम्बन्धित संस्थाहरूलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
यस व्यवस्थासँगै सर्वसाधारण, संघसंस्था तथा अन्य सहयोगदाताले मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेशन र डिजिटल वालेटमार्फत राहत कोषमा आवश्यकताअनुसार रकम पठाउन सक्ने भएका छन्।
Leave a Reply