काठमाडौँ — नेपालको औद्योगिकीकरणको इतिहास अध्ययन गर्दा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड एक निर्णायक उदाहरणका रूपमा देखा पर्छ। कुनै समय राज्यको गौरव मानिएको यो सार्वजनिक उद्योग आज नीति, शासन र प्रतिस्पर्धात्मक संरचनाको असन्तुलनले कसरी औधोगिक प्रणाली कमजोर बनाउँछ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण बनेको छ। यसको उदय र पतनले नेपालको औधोगिक विकास मोडेल, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन र आर्थिक रूपान्तरण क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
औधोगिकीकरणको राष्ट्रिय परियोजना
वि.सं. २०१८–२०२१ बीच सोभियत संघको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा स्थापना गरिएको जनकपुर चुरोट कारखाना तत्कालीन नेपालको आयात प्रतिस्थापन–आधारित औधोगिक नीतिको प्रमुख आधार थियो। विदेशी मुद्रा बचत गर्ने, घरेलु कृषि र उद्योग जोड्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने जस्ता लक्ष्यहरू स्पष्ट थिए ।
स्थापनापछि केही दशकसम्म कारखानाले यी लक्ष्यहरू उल्लेखनीय रूपमा पूरा गरेको देखिन्छ। उत्पादन विस्तार, हजारौं कामदारको रोजगारी, ठूलो कर योगदान र स्थानीय अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभावले यसलाई सफल सार्वजनिक उद्योगको नमुना बनाएको थियो।
उत्कर्षको चरण: राज्य–नियन्त्रित उद्योगको सफल प्रयोग
१९७०–८० को दशकमा कारखाना उत्पादन विस्तार र संस्थागत स्थिरताका दृष्टिले चरम अवस्थामा पुगेको थियो। क्षमता विस्तार, ठूलो श्रमबल र स्थिर बजारले यसलाई सरकारी राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत बनायो।
यस अवधिमा उद्योगले केवल उत्पादन मात्र गरेन, स्थानीय आर्थिक संरचना पनि निर्माण गर्यो—सूर्ती किसान, वितरण नेटवर्क, गोदाम, यातायात र खुद्रा व्यापारसम्म यसको आर्थिक प्रभाव फैलिएको थियो।
यसलाई “राज्य–नेतृत्वमा औधोगिक विकास सम्भव छ” भन्ने धारणा बलियो बनाउने उदाहरणका रूपमा हेरिन्थ्यो।
संरचनात्मक मोड: बजार प्रतिस्पर्धा र नीति परिवर्तन
तर १९८७ पछि निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै बजार संरचना बदलियो। निजी उद्योगले तीन क्षेत्रमा निर्णायक अग्रता लिए:
- आधुनिक उत्पादन प्रविधि
- प्रभावकारी वितरण नेटवर्क
- आक्रामक ब्रान्ड र मार्केटिङ रणनीति
यसैबीच २०४६ पछि नेपालले उदारीकरण–मुखी आर्थिक नीति अपनायो। सार्वजनिक उद्योगहरूलाई संरक्षण–आधारित मोडेलबाट प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सारियो। तर समस्या यहीँबाट सुरु भयो —
सार्वजनिक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा पठाइयो, तर प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक संस्थागत सुधार पर्याप्त भएन।
शासन संकट: सार्वजनिक उद्योगको कमजोर व्यवस्थापन
कारखानाको पतनमा निर्णायक भूमिका आन्तरिक संस्थागत कमजोरीले खेलेको देखिन्छ।
मुख्य समस्याहरू:
- राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वको अस्थिरता
- उत्पादनभन्दा बढी प्रशासनिक संरचना
- आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी
- वित्तीय अनुशासनको अभाव
- प्रविधि आधुनिकीकरणमा ढिलाइ
यसले उत्पादन लागत बढायो, गुणस्तर घटायो र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनायो। उद्योग सञ्चालनमा एउटा आधारभूत संरचनात्मक समस्या देखिन्छ सामाजिक उद्देश्य र व्यावसायिक दक्षता बीच स्पष्ट नीति सन्तुलन कहिल्यै स्थापित हुन सकेको देखिदैन ।।
उत्पादन क्षमताको तीव्र गिरावट
कारखानाको पतन सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा उत्पादन र क्षमता उपयोगमा देखिन्छ।
- २००४/०५ — क्षमता उपयोग ९१%
- २००९/१० — क्षमता उपयोग १७%
यो सामान्य गिरावट होइन, औधोगिक प्रणालीको संरचनात्मक विघटन हो। उत्पादन घट्नुको अर्थ बजार गुम्नु मात्र होइन, आर्थिक दक्षता पूर्ण रूपमा खस्किनु हो।
वित्तीय संकट र बन्द प्रक्रिया
उत्पादन घट्दै जाँदा सञ्चित घाटा बढ्दै गयो। अन्ततः उद्योग सञ्चालन असम्भव हुन गएको देखिन्छ ।
- २०११ — औपचारिक बन्द
- २०७० — कर्मचारी अनिवार्य अवकाश
- पेअफ —करिब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ
तर बन्दपछि पनि आर्थिक दायित्व समाप्त भएन। व्यापारी, डिलर र सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वित्तीय दायित्वहरू वर्षौंसम्म बाँकी रहे। यसले नेपालमा उद्योग बन्द गर्ने संस्थागत प्रक्रिया पनि व्यवस्थित नभएको देखाउँछ।
अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव
उद्योग बन्द भएपछि प्रभाव केवल कारखानाभित्र सीमित रहेन हजारौं परिवारको आय स्रोत समाप्त बनायो, सूर्ती उत्पादन प्रणाली कमजोर हुन पुग्यो स्थानीय सेवा क्षेत्र प्रभावित भयो भने औधोगिक परिसर निष्क्रिय बन्न पुग्यो ।ठूलो औधोगिक सम्पत्ति प्रयोगविहीन रहनु आफैंमा आर्थिक अवसर गुम्नु हो।
सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक दबाब
सूर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था, विज्ञापन प्रतिबन्ध र सामाजिक चेतनाले उद्योगमाथि दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्यो।यसले उद्योगको भविष्य आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक–राजनीतिक प्रश्न पनि बनायो।
यसबाट नेपालले सिक्नु पर्ने नीतिगत पाठ
जनकपुर चुरोट कारखानाको अनुभवले नेपाललाई पाँच प्रमुख नीतिगत पाठ सिकाएको छ :
१.उद्योग स्थापना भन्दा संस्थागत शासन महत्वपूर्ण हुन्छ।
२.उदारीकरण बिना सुधार सार्वजनिक उद्योगका लागि घातक हुन सक्छ।
३.राजनीतिक हस्तक्षेप आर्थिक दक्षताको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो।
४. औधोगिक संक्रमण व्यवस्थित नहुँदा सामाजिक लागत बढ्छ।
५. सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन कमजोर हुँदा राज्यको वित्तीय जोखिम बढ्छ।
औधोगिक इतिहासको गम्भीर चेतावनी
जनकपुर चुरोट कारखाना नेपालको औद्योगिकीकरणको सफल प्रयोग मात्र होइन,संरचनात्मक असफलताको ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हो। यसले स्पष्ट देखाएको छ कि औधोगिक विकास केवल कारखाना निर्माण होइन, यो दीर्घकालीन नीति, संस्थागत क्षमता, वित्तीय अनुशासन र बजार अनुकूलनको संयुक्त प्रक्रिया हो। यदि यी तत्वहरू अनुपस्थित भए
सबैभन्दा ठूलो उद्योग पनि अन्ततः इतिहास बन्न सक्छ। राजनीतिक दलहरुबाट धमाधम घोषणपत्रहरु सार्वजनिक भइरहदा नेपालको अवको औधोगिक नीतिमा बहश हुनुपर्ने सार्वधिरुपमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको पाइन्छ ।
आजको आवश्यकता
आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्। कतिपयले सार्वजनिक गरि पनि सके । यस्तो अवस्थामा मुलुकको औद्योगिक अवस्था र त्यसका चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य औद्योगिक नीति प्रस्तुत गर्नु सबै दलको साझा दायित्व हो । कुन दलले कति महत्वका साथ यस विषयलाई उठाउन छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योगधन्दा क्रमशः बन्द हुँदै गएका छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी मिलजस्ता सरकारी तथा निजी उद्योग बन्द हुनुका पछाडि दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीतिको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, कच्चा पदार्थको अभाव र दक्ष जनशक्तिको पलायन मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छन्। उद्योग बन्द भएपछि रोजगारी गुम्यो र त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्यो।
अर्कोतर्फ, ग्रामीण भेगमा उत्पादनशील कृषि भूमि क्रमशः बाँझो हुँदै वनकरणतर्फ गइरहेको छ। खेती किसानी छोडेर युवा पुस्ता रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ। युवा शक्ति नहुँदा कृषि र उद्योग दुवै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्। यही कारण देशभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक श्रमशक्ति र उद्यमशीलता कमजोर हुँदै गएको पाइन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले औद्योगिक नीतिमा कृषि–आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विकास, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्न् सक्ने देखिन्छ । साथै, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाइनु अत्यावश्यक छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता, एकद्वार सेवा प्रणाली र औद्योगिक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य मानिन्छ। यदि अब पनि स्पष्ट औद्योगिक नीति बिना अघि बढ्ने हो भने बाँझो जमिन बढ्ने, युवा पलायन तीव्र हुने र उद्योग पुनर्जीवनको सपना अझ टाढिँदै जाने संशय पैदा भएको छ । राज्यमा नागरिक नै नरहने दिन आयो भने केका लागि राजनीति र कसका लागि विकास भन्ने प्रश्न चिन्ह आज आम मानिसको मानसपटलमा खडा भइरहेको छ ।
लेखक कर्पोरेट, उद्योग र नीतिगत विषयमा लेख्ने गर्छन ।
